ग्यासको अभाब, तेलको अभाब, बिजुली बत्तीको अभाब, पानीको हाहाकार … सरकारलाई संबिधानको बारेमा सोच्ने फुर्सद कहाँ बाट होस् ?

मानिसको न्युनतम आबश्यकता भन्ने कुरा समय अनुसार बदलिदै जाने रहेछ । ढुंगे युगमा न्युनतम आबश्यकता भनेको खानेकुरा मात्रै थियो र बासस्थान, लत्ता कपडा आदिलाई विलासिताको सामानमा गनिन्थ्यो । समाजको रुपान्तरण संगै लत्ता कपडा र बासस्थानले पनि न्युनतम आबश्यकताको दर्जा पाए । त्यस पछिको समाजमा कैयन बिलासिताका सामान न्युनतम आबश्यकताको कोटीमा झरेका छन् । यसरी न्युनतम आबश्यकताको दायरा जति फराकिलो हुदै जान्छ समाज त्यतिनै समृद्ध मान्न सकिन्छ ।

आजकल पश्चिमा मुलुकहरुमा खाना, लत्ता कपडा, बासस्थान को संग संगै बत्ति, पानी, ब्यतिगत बिबरण को गोप्यता, ह्युमन राइट्स, रोजगार आदि कुराहरु पनि न्युनतम आबश्यकता भित्र पर्दछन । तर, यी मध्ये कतिपय कुराहरु नेपालमा अझै पनि बिलासिताका सामान नै मान्न सकिन्छ । जस्तै, नेपालमा जेनेरेटर वा सोलार पावर प्रयोग गरेर २४सै घण्टा बत्ती बाल्ने मानिसहरु पनि नभएका होइनन तर सर्बसाधारणले भने दिनको १८ घण्टा लोड सेडिंग खेपीरहनु परेको छ । केही समय पहिलेसम्म सर्बसुलभ बत्ती, पानी पनि अब विलासिताको सामानमा परिवर्तन हुनु साच्चिकै दुखको कुरा हो ।

खाना पकाउने ग्यास र मट्टीतेल, गाडी गुडाउन चाहिने तेल आदिको हाहाकार संगै स्वतस्फुर्त रुपमभएका ‘लूट’का घटनाले (नागरिकको ग्यास लुट्ने प्रयास सम्बन्धी समाचार) हामी प्रगतीको बाटोमा उल्टो हिडिरहेको संकेत गर्दछ । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको हालैको भनाइ, " सरकारले साढे चार अर्ब नदिए एक साताभित्र राजिनामा गर्छु" ले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति मा सरकारको नियन्त्रण अतिनै महंगो भएको संकेत गर्दछ । 

जनतालाई आबश्यक पर्ने चिजहरुमा जति पनि अभाब/समस्या देखिन्छन प्राय: ती सबैमा चीजहरुमा सरकारी नियात्रण भएको पाइएको छ ।

• निजी क्षेत्रको प्रबेश नहुदा सम्म एउटा फोनको लाइन लिन दसकौं कुर्नु पर्ने गर्दथ्यो भने अहिले तुरुन्तै पाइन्छ ।
• ग्यास निजी क्षेत्रले बेच्ने भए पनि आएल निगमले मात्र आयात गर्न सक्छ र भाउ पनि सरकारले तोके बमोजिम मात्र राख्न पाइन्छ । यसले निजी क्षेत्र भनेको त देखाउने दाँत मात्र भएको छ ।
• पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल आदिमा पनि सरकारले भाउ निर्धारण गर्दछ।
• खाने पानीमा पनि सरकारी एकाधिकार छ । निजी क्षेत्रले ट्यांकरमार्फत मात्र ढुवानी गर्ने हुनाले ट्यांकरको पानी किन्नेहरुको लागि पानीको कुनै पनि समस्या छैन ।
• बिजुली बत्ती पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेको बिधुत प्राधिकरणमार्फत किन्नेको लागि मात्रै समस्या हो । जेनेरेटर, इन्भर्टर, सोलार पावर, मैन बत्ती लागाएतका निजी क्षेत्रले जिम्मा लिएका कुराहरुको कुनै अभाब छैन ।  हुन त बिधुत प्राधिकरणको बिशाल भौतिक पुर्बाधारलाइ यसरी तुलना गर्न नहुने हो तर, यदी निजी क्षेत्रलाइ खुला गरिदिएमा उनीहरुले पनि बिधुत प्राधिकरणको भन्दा बढी सुबिधा दिन सक्छन भन्ने कुरामा चाहिं दुइ मत नहोला ।
• सरकारले चिनीको प्रति केजी मुल्य निर्धारण गरिदिदा कहिले काहीं चिनीको पनि हाहाकार भएको नेपालीहरुले भोगेकै हुन्  ।

यसरी जे जे कुरामा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने गर्दछ त्यसमा समस्या हुने गरेको छ । सरकारले ब्यापार गर्ने होइन । निजी क्षेत्रले ब्यापार गर्ने, सरकारले सुरक्षा र हेल्पिंग ह्याण्ड दिने हो भने देशको बिकास हुने थियो होला कि । संबिधान बनाउन बनेको सरकारले तेल बेच्दा हुने फाइदा र घाटाको हिसाब किताब गरेर बसे पछि कहिले संबिधान बन्ला त ? (फोटो सौजन्य – मकर श्रेष्ठ, कान्तिपुर)