नेपालको संविधान-२०७२का ५ मुख्य बिशेषताहरु (डाउनलोड लिंक समेत)

मधेषका दलहरुले बिरोध गरेको भए पनि ९० प्रतिशत सभासदहरुले हस्ताक्षर  गरेर पारित गरेको संविधान असोज ३ गते आइतबार साँझ ५ बजे एक विशेष समारोहमा राष्टपति डा. रामवरण यादवले औपचारिक रुपमा जारि गरेर लागु भएको घोषणा गर्ने तयारि हुँदैछ । यो संबिधान संसोधनको मामलामा लचिलो भएको हुनाले, सबै बिषयलाइ समेट्न नसकेको खण्डमा पनि आत्तिनु पर्ने देखिंदैन।

constitution of nepal 5

परिवर्तनशिल

संबिधानको भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची ९ मा संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा संसदको दुइ तिहाइ बहुमतबाट नै संविधान परिमार्जन गर्न सक्ने ब्यबस्था राखिएको छ । यसले प्राबधानले बहुमत प्राप्त गर्ने बित्तिकै पार्टिगत हिसाबले संविधान परिवर्तन गरेर समस्या लयाउने सम्भावना रहे पनि संबिधानको प्राबधानमा असन्तुष्टि जनाएर अहिले नै आन्दोलन भने नगरे पनि हुने भएको छ।

गणतन्त्र स्थापना राजतन्त्र आउने सम्भावना सकियो

यो नयाँ संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि संस्थागत भएको छ  भने राजतन्त्र फर्कने सम्भावना अब सकिएको छ । देशको राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति  हुनेछन र कार्यकारि शक्ति संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रिमा हातमा हुनेछ । प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसदका सदस्यहरुले राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने छन् भने प्रधानमन्त्रिलाइ संसदले छान्छ ।

 Continue reading

सभासदले हस्ताक्षर गरे, सम्बिधान आश्विन ३ गते राष्ट्रपतिले जारि गर्ने

नेपालको नयाँ सम्बिधानमा संविधानसभाका ५३७ सभासदले शुक्रबार हस्ताक्षर गरे पछि अब राष्ट्रपतिबाट आश्विन ३ गते जारि गर्ने बाहेकका सबै औपचारिकताहरु सकिएका छन् ।

हस्ताक्षरको बारेमा केहि जानकारि

  • सभासदहरुको हस्ताक्षर कार्यक्रमा बिहान ९ बजे शुरु भएर अपरान्ह ३ बजे सकिएको थियो ।
  • एमाले सभासद रामेश्वर फुँयालले हस्ताक्षर गरेका हस्ताक्षर गर्नेमा पहिलो सभासद भए ।
  • ५ सय ९८ सभासदहरुमध्ये जम्मा ५ सय ३७ सभासदले नेपालको नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गरे।
  • ६० जना सभासदहरुले नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गरेनन् । ति मध्ये ५८ सभासद ले घोषित रुपमै हस्ताक्षर नगरेका हुन । मधेस केन्द्रित दलका ५७ जना सभासद र एमाओवादीका प्रभु साह संबिधानको प्रक्रियामा छैनन् ।
  • कांग्रेसका प्रदीप गिरी र खुमबहादुर पत्नी शीला खड्का भारतमा भएको ले हस्ताक्षर गर्न पाएनन् ।
  • यसअघि संविधान पारित गर्ने बेलामा जाम्मा ५ सय ३२ सभासदले मात्र मतदान गरेकोमा हस्ताक्षर गर्नेबेलामा पाँचजना थप सभासदले हस्ताक्षर गरेका छन् । थपिनेमा एमाले सभासद राज्यलक्ष्मी गोल्छा पनि हुन् ।
  • दुईजना मधेसी सभासदहरु अस्पतालबाट बिरामिको अवस्थामा रहेको भए पनि संविधानसभामा गएर नेपालको संविधानमा हस्ताक्षर गरे । ति थिए क्यान्सर पिडित सभासद मेघराज नेपाली (मधेस समता पार्टी) र अनसनका कारण अस्पताल भर्ना भएका सभासद विश्वेन्द्र पासवान (बहुजन समाज पार्टी) ।
  • नयाँ संविधानमा संविधानसभाका झण्डै ९० प्रतिशत (हिसाब गर्दा ८९.९७ हुन्छ) सभासदहरुलेले हस्ताक्षर गरेर संविधानसभाको बहुमत ले पारित गरेका हुन ।
  • एकजना अशोक राई बाहेक संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै १९० जनजाति सभासदहरुले संविधानमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ca constitution

प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १० जना महिला सभासद्

जतिसुकै महिलालाई  संविधानसभा बराबर दायित्व दिने नारा लगाएपनि २०७०को निर्वाचनमा नेपाली जनताले जम्मा १० जनालाई प्रत्यक्षतर्फ निर्बाचित गरेका छन् । महिलावादी सबैले यस तथ्यलाई राम्रोसंग अध्ययन गरेर यस अघि भएका कमी कमजोरीहरुको समाधान गर्ने प्रयास गर्नु आवस्यक देखिन्छ ।

Nepal female members in  in CA

निर्वाचित हुने १० जनामा – नेपाली कांग्रेसबाट ६ जना, नेकपा एमालेबाट ३ जना र एमाओवादीबाट १ जना महिला सभासद्ले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका हुन् ।

माथिको चित्रका महिला सभासदको संख्या पुरुष सभासदको तुलनामा गर्दा महिला नगन्य देखिन्छन:

male female ration ca

 Continue reading

बिरोध/माग थरीथरीका

संबिधान बन्नु पर्ने समयमा बिभिन्न माग राखेर सबै ले आ-आफ्ना मातहतका समूह लाई उचाल्ने /भड्काउने काम गरि रहेका छन् । कतिपय समूहले जायज माग गरिरहे पनि अन्य कतिपयले यस सम्बेदनशील समयको ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ सुर कसेका हुन । यसरी  बिभिन्न समूह हरुले कस्ता कस्ता माग र बिरोधका कार्यक्रम गरे त … केही झलक तल प्रस्तुत छन् :

motorcycle_rally_sudur_paschim

४ हजार भन्दा बढी मोटरसाईकलमा करिब ९ हजार मानिसको सहभागीता सहित अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गर्दै धनगढीदेखी कर्णाली चिसापानीसम्म आयोजना गरिएको मोटरसाईकिल र्यालीको एक झलक (फोटो- दीपक जोशी मार्फत)

tanker_vantalizing_woman_activitist_enforcing_banda

बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै एउटा ट्‍याँकरमा तोडफोड गर्न लाग्दा शनिवार विहान बृहत मधेशी मोर्चाका महिला कार्यकर्तालार्इ कुट्दै पुरुष प्रहरीहरु । (फोटो सन्तोष मिश्र मार्फत)

 

royalists_protest

राजाबादी पूर्बपंच र हालका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी को धर्ना

kirat_protest_baneshowr

१३ जेठ २०६९ शनिबार नयाँ बानेश्वर स्थित सिभिल हस्पिटलसँग जोडीएको क्षेत्र किरात राइ यायोक्खा केन्द्रिय कार्य समिती( किरात स्वायत्त राज्य),नेपाल तमाङ घेदुङ संघ( ताम्सालिङ राज्य) र किरात याक्थुङ चुम्लुङ( लिम्बुवान राज्य)ले गरेको बिरोध प्रदर्शन। (फोटो पारुहांग राइ मार्फत)

welcome_new_constitution

संबिधान जारी हुनु अगाबै नयाँ संबिधानको स्वागत गर्दै प्रदर्शनकारीहरु बानेश्वरमा (फोटो पुकार बम मार्फत)

peace_rally

शान्ति तथा सदभाब र्याली

protest_against_band

बन्दका बिरुद्ध प्रदर्शन – "बन्द सदाका लागि बन्द गर" (फोटो इशान मार्फत)

यसरी विभिन्न समूहले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन वरपर धर्ना र सभा का कार्यक्रम गर्न थलेपछि त्यहाँ सबारी र मानिसहरुलाई आउजाउमा नै समस्या उत्पन्न हुन थाले पछि ६ सय ४० जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बताइएको छ ।आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, संयुक्त महिला संघर्ष समिति, संयुक्त मधेसी विधार्थी मोर्चा, संघीय विद्यार्थी युनियन, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा मसाल, नेकपा माले, जनमोर्चा नेपाल आदि विभिन्न संघ संस्थाहरु संविधानसभा भवन अगाडी धर्ना, घेराउ तथा सभा गरिरहेका छन् ।

protest_near_ca_building

भीखारिको जुलुसको त यस अघाडी नै कुरा गरि सकिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश – संविधान सभाको म्याद थप्न मिल्दैन

high_court_nepalसंविधान सभा को म्याद तीन महिना थप्‍ने सरकारको प्रस्तावलाइ आज सर्वोच्चको एक अन्तरिम आदेशले जेठ १४ गते भित्र नै संविधान जारी गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।  यस अघि "जेठ १४ गतेपछि संविधान सभा विघटन हुन्छ" भन्ने सर्वोच्चको आदेशलाइ बेवास्ता गरी सरकारले विधेयक पेश गरेको आरोप लगाउदै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले गरेको सो फैसला पछि  सरकार यही जेठ १४ गते भित्रनै संविधान जारी गर्न बाध्य भएको छ ।

बिभिन्न राष्ट्रीय र अन्तर्राष्ट्रीय दबाबका बीच ढिला हुदै गरेको संबिधान जारी गर्ने दिन अबका चार दिन भित्र कुन रुपमा जारी हुने हो सबैमा जिज्ञासा बढेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ :

सर्वोच्च अदालत, एकल इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
आदेश

विषयः उत्प्रेषण समेत।

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अबधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नू।

साथै निवेदनमा अन्तरिम आदेश समेतको माग भएकोले सो सम्बन्धमा विचार गर्दा  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा दशौं संशोधन बाट धारा ६४ मा संशोधन गरी  संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप गरेको विषयमा पर्न आएको रिट नं.०६८-WS- ००१४ को निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६८।८।९ मा अन्य कुराका अतिरिक्त अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि  ननाघने गरी अन्तिम पटकको लागि संविधान सभाले वास्तविक रुपमा जे जति समय आवश्यक पर्छ यकिन गरी सोही अवधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र त्यसरी गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने हुँदा सो अवधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधान सभाको निर्वाचन वा संविधान बमोजिम अन्य उपयक्त प्रवन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारवाही गर्न गराउन विपक्षी संविधानसभाका  अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा आदेश जारी भएको देखिन्छ।

उक्त आदेशले निर्देश गरे बमोजिम नै प्रत्यर्थीहरुबाट अन्तरिम संविधानमा एघारौं  संशोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल मिति २०६८।८।१४ बाट पुनः छ महिना बढाएको देखिए तापनि सो अवधि समेत समाप्त हुने अवस्था रही संविधान निर्माणको कार्यले पूर्णता नपाउँदै संविधान सभाको कार्यकाल पुनः ३ महिना थप गर्नको लागि प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६९।२।९ मा निर्णय गरी प्रत्यर्थी व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएकोभन्नेरिट निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइयो।

यस अदालतबाट भएको उक्त आदेशको पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी प्रत्यर्थीहरुकै तर्फबाट परेको पनरावलोकनको निवेदन यस अदालतबाट दरपीठ भैसकेको अवस्था हुँदा संविधानको धारा ११६ बमोजिम अन्तिम भएको उक्त आदेश प्रत्यर्थीहरु लगायत सबैलाई बाध्यकारी हुन्छ। साथै यस अदालतको उक्त आदेशले निर्देश गरेबमोजिम नै प्रत्यर्थीहरुबाट अन्तरिम संविधानमा एघारौं संशोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल पुनः छ महिना बढाएको देखिएको हुँदा प्रथमतः सो अवधि अर्थात मिति २०६९।२।१४ भित्रै संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ। अपितु मिति २०६८।८।९ को उक्त आदेश बमोजिम वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उल्लिखित अवस्था सम्ममा पनि संविधान निर्माणको कार्यले अझै पूर्णता नपाई सक्ने स्थिति भए सो आदेशले निर्देश गरेका विकल्पहरुमध्येअर्को संविधान सभाको निर्वाचन, जनमत संग्रह वा संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त प्रवन्धको सम्बन्धमा निकाश फुकाई प्रवन्ध मिलाउने तर्फ नलागी यस अदालतबाट कुनै आदेश नै नभए जस्तो ठानी साविक बमोजिमकै संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट संविधान सभाको कार्यकाल पुनः ३ महिना थप गर्ने निर्णय गरी  संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको काम कारवाही यस अदालतबाट भएको आदेश तथा संविधानको धारा ६४ र धारा ११६ समेतको अनुकूल देखिन आएन।

यस अदालतबाट भएको अन्तिम आदेश तथा संविधानका उपरोक्त प्रावधान विपरित संविधान सभाको म्याद थप्ने विषयमा प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६९।२।९ मा गरिएको निर्णय प्रारम्भिक रुपमा नै त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलन समेतलाई दृष्टिगत गर्दा सो निर्णय कार्यान्वयन नगरी पेश गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को तेह्रौं संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्नू भनी प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र संविधान सभाका अध्यक्ष समेतका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी  गरी दिएको छ। आदेशको जानकारी महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यथाशीघ्र विपक्षीहरुलाई गराउनू।

प्रधान न्यायाधीश
ईतिसम्बत्२०६९ साल जेठ ११ गते रोज ५ शुभम्।