रोड, रोडमा गएर सेबा नदिने कर्मचारी र अपांग मैत्री नभएको अफिस

यो सागर प्रसाईले आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गरेको भनाइ हो । अपांग मैत्री संरचना नभएको कारणले उहाँले पाउनु भएको दु:खलाई चित्रित गरिएको यस लेखोटले सम्बन्धित निकायलाई झक्झक्याउछ कि भनेर यहाँ पोस्ट गरिएको हो :

चार चक्के स्कुटर दर्ता गर्नका लागी यातायत व्यवस्था कार्यलय गाको, एकजना अधिकृतले-"तपाईँहरुको यो छुट्टै प्रकारको स्कुटर भएकाले हामीले सिधै दर्ता गर्न मिल्दैन- यातायत व्यवस्था विभाग बाट सिफारीस लिएर आउनु" भने। होला त नि भनेर, कोटेश्वरमा भएको यातायात व्यवस्था विभाग गईयो। हामीलाई चिठी दिने भनिएको शाखा, विभागको चौथो तल्लामा रहेछ। म जान नसक्ने भए। मेरो भाई मेरा सबै कागजात लिएर माथि गयो। म तलै बसिरहेँ।

sagar prasai

माथि अर्का अधिकृतले कागज पुगेन भनेर सिफारीस दिन मानेनछन्। यो चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ भन्न थालेपछि, मेरो भाईले भनेछ, "सर, मलाई त यस्ता कुराहरु त्यति थहा छैन। म त साथी मात्ृ आको हुँ। दाई तल बसिरहनुभएको छ। वहाँलाई नै गएर सबै कुरा बुझाईदिनुस् न। अनि वहाँले चाहिने कागजपत्र मिलाउनु हुन्छ नि!"

 Continue reading

सिएनएन हिरो नेपालमा जन्मिनुको कारण

खुशीको खबर हो कि दुखको हो तर फेरी एक पटक नेपाली चेलीले सिएनएन हिरोको उपाधि प्राप्त गरिन। हुन त सबैले खुशीको ताली पिटिरहेको बेलामा मैले अर्घेल्याई गरेर दुखी हुनु नाजायज ठहरिएला । तर, जे ठहरिए पनि सत्य भनेको सत्यनै हो र नराम्रो कुरालाई देश भक्तिको जलप लगाउदैमा सही हुन सक्दैन ।

cnn_hero_nepal

मलाइ खुशी नलाग्नुको कारण:

पुष्पाले गरेको काम सरकारले किन गरेन ?

पुष्पा बस्नेतले ठूलो त्याग र दु:ख गरेर बालबालिकाहरुको भबिष्य बनाउने कार्य गरेकी छिन यसमा कसैको दुइ मत नहोला। तर अन्य कतै पनि त्यस्तो त्याग गर्ने व्यक्ति नहुनुको कारण के हो त? कसैले सोचेको छ?

मेरो बिचारमा पुष्पा सिएनएन हिरो हुनु नेपाली कानून र सरकारको खिल्ली उडाएको हो । सरकारले आमाले अपराध गरेको आरोपमा निर्दोष बालबालिकाहरुले सजाय  दिने अनि पुष्पा जस्ताले तिनीहरुलाइ उद्दार गर्ने – यो त एउटा फिल्मी प्लट जस्तो भएन र?

यस अघि अर्की नेपाली सपुत अनुराधा कोइरालाले सि-एन-एन पुरस्कार जितेकी थिइन । हुन त उनले पनि राम्रै काम गरेकी हुन नेपाली चेलीहरुलाई भारतमा बेचिनबाट जोगाएर, तर जनताको जिउधनको सुरक्षाको जिम्मा सरकारको हुनु पर्ने होइन र ? अनुराधा कोइरालाले सरकारको काम सजिलो बनाइदिएको मात्रै हुनु पर्ने हो ।

देशको समस्याको अन्तराष्ट्रियकरण

यी दुइ वटै सि-एन-एन हिरोका  जीतहरु जीत नभएर एक हिसाबले नेपालको समस्याको अन्तराष्ट्रिय जगतमा प्रस्तुत गरिएको रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।

अबका दिनमा यस्ता सि-एन-एन हिरोहरु जन्मन नपरुन भन्ने कुरामा सरकार सचेत हुनु पर्ने हो कि ?

प्रचण्डपुत्र मानसिक तनाबमा

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका पुत्र हाल मानसिक तनाबमा भएको खबर आएको छ । सोही तनाबका कारण हिजो देखि उनले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट पनि डिसेबल गरेका छन् ।

उनका बाबु, प्रचण्ड, मानसिक तनाबमा भएमा धुलिखेल वा माउन्टेन फ्लाइट जान्थे, तर उनका छोराले तेस्तो सिकेका छन् कि छैनन थाहा भएन । तर, अर्को हप्ता उनी माउन्टेन नै चड्ने भनेर तम्सिएका भने पक्कै हुन । सो को लागि सरकारले दिएको २ करोड खर्च गर्छन कि गर्दैनन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । तनाबको कारण रहेको सो रकमको उपादेयता माथि बिभिन्न मानिसहरुले प्रश्न उठाउदै गर्दा प्रकाश भने "काग कराउदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ" भनेर फेसबुकमा लेख्ने गर्दथे ।

बिरोध गर्नुको कारण

नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा बिकासको लागि, अत्याबश्यक सामग्रीको लागि गर्ने खर्च नहुनु सामान्य हो र २ करोड भनेको सानो रकम होइन । हिमाल चड्न त्यो रकम खर्च गर्नुको साटो बिकास निर्माणमा खर्च गर्ने हो भने त्यति रकमले त एउटा सिंगै गाउलाइ खाने पानी को ब्यबस्था गर्न सकिने, वा एउटा झोलुंगे पुल नै बनाउन पनि पुग्ने जानकार हरु बताउछन । माओबादी नेता सिपि गजुरेलले त्यति रकम भए त दुर्गम स्थानमा एउटा अस्पताल नै बन्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यसै सन्धर्बमा, बिश्व साईकलयात्री पुस्कर साहलाई सगरमाथा चढन ट्याक्समा छुट दिन गरेको आग्रहलाइ नेपाल सरकारले दिन नमानेको प्रसंग सम्झदै प्रचन्डपुत्र प्रकाश दाहाललाई दीएको २ करोड दिनुको औचित्य माथि पनि प्रश्न चिन्ह लागाइएको हो।

Puskar_shah_tax_rebate

तेस्तै, "माओवादी अध्यक्षका पुत्रको उट्पट्याङ कार्यलाई २ करोड दिएको" भन्दै युवासंघले हिजो राजधानीमा एक घण्टा चक्काजाम गरेको थियो।

बिरोधको रुपमा युवा संघ दोलखा कमिटीले गरेको प्रदर्शनमा एक जुलुसले नाराबाजी गर्दै चरिकोटका विभिन्न भागहरुको परिक्रमा गरेको पनि समाचार आएको छ।

फेसबुकमा त प्रकाश हिम पहिरोमा परेको भनेर एउटा झुठो खबर पनि फैलाइएको छ (तल चित्र हेर्नुहोस, नझुक्किनु होला भनेर रातो अक्षरले "यो झुठो हो" भनेर हामीले थपेको) ।  छेउमा, "यो तस्बिरमा भएका सबै काल्पनिक हुन् l कसैसंग मेल खान गएमा संयोग मात्र हुनेछ l जनता को २ करोड यसै पचाउन मिल्दैन l यसलाई एउटा व्यङ्ग को रुप मा मात्र हेरिदिनुहोला !!" भनेर लेखिएको भए पनि मानिसहरुले साँचै भएको ठानेर कमेन्ट गरिरहेका छन् l झुठो भनेर थाहा पाउनेले पनि बिरोध स्वरूप यस झुठको प्रचार गरिरहेका छन् l

fake_news
यसरी बिरोध भइ रहदा, प्रकाश र माओबादी पार्टिका आरोहीहरुले सो रकम नलिने घोषणा गर्नु नै उपयुक्त निकास होला भन्ने हामीलाइ लागेको छ l

अपडेट – ‘खबर भित्रको खबर’ टीभी कार्यक्रम: 

उपडेट:

नागरिक दैनिकका अनुसार – एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकाशलाई सगरमाथा आरोहणका लागि सरकारले २ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउन लागेको विरोधमा राजधानीका सबैजसो क्याम्पस अगाडि विद्यार्थीहरुले चक्का जाम गराएका छन्।

प्रजातन्त्र दिवसको बिबाद

नेपालमा प्रजातन्त्र पटक पटक आएको छ,
अन्तै कतै गएको थाहा नभए पनि
प्रजातन्त्र यहीं छ भन्नेमा अझै शंका छ ।

तत्कालिन राजा त्रिभुवनको नेतृत्वमा एकतन्त्रीय राणा शासनविरुद्धको क्रान्ति सफल भई २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए मानिन्छ ।  ६१ बर्ष पुरानो यस क्रान्तिले जनतालाई भन्दा पनि राजालाई राणा शासनबाट छुटकारा मिलेको धेरैको बिस्लेशण छ । यही कारणले होला, यस पटक सरकाले प्रजातन्त्र दिवस कार्यक्रमको आयोजना नगर्ने निर्णय गरेको छ

तर, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रजातन्त्र दिवस नमनाउने ‘लोकतन्त्रविरोधी’ भनेर भनेका छन् भने, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि सरकारको प्रजातन्त्र दिवस नमनाउने निर्णयको विरोध गरेका रहेछन । यो भन्दा अघिका सरकारले प्रजातन्त्र दिवस मनाउन टुडिंखेलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि एक बक्तब्य निकालेर, ‘मुलुक स्वतन्त्र नरहे प्रजातन्त्रको अस्तित्व रहँदैन, प्रजातन्त्र नभए जनताका अधिकार कुन्ठित हुन्छ र राष्ट्रियताको जरो जर्जर हुन्छ’ भनेका छन् ।

२०४६ सालमा भएको अर्को ठूलो आन्दोलनले बहुदलीय बयाबस्थाको सुनिश्चित गर्नुले नयाँ प्रजातन्त्र आएको बताइएको थियो । तर, देशको अबस्था झनझन बिग्रनु, माओबादी आन्दोलन चर्कदै जाँदा राजालाइ फालेर नयाँ शाशन व्यवस्थाको शुरुआत गरियो । इतिहासका यी कुनै पनि घटनाको कारणले जनताले राहत महशुस गरेका छैनन भने प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, या गणतन्त्र दिवस भनेर मनाउनुको कुनै औचित्य रहदैन ।

सरकारले प्रजातन्त्र दिवस कार्यक्रमको आयोजना नगर्ने भनेर नेताहरुको टाउको दुखे पनि, इमेज समाचारले भने "टुडिखेलमा एक बिशेष कार्यक्रम" हुने ठोकुवा गरेको छ। आजको पत्रकारिताका सजिलो छैन भन्ने कुरा दिन दिनै पुष्टि हुदै गइरहेको जस्तो लाग्न थालेको छ मलाइ आजकाल !

image_channel_news

ग्यास, तेल, बिजुली बत्ती, पानी … संबिधान

ग्यासको अभाब, तेलको अभाब, बिजुली बत्तीको अभाब, पानीको हाहाकार … सरकारलाई संबिधानको बारेमा सोच्ने फुर्सद कहाँ बाट होस् ?

मानिसको न्युनतम आबश्यकता भन्ने कुरा समय अनुसार बदलिदै जाने रहेछ । ढुंगे युगमा न्युनतम आबश्यकता भनेको खानेकुरा मात्रै थियो र बासस्थान, लत्ता कपडा आदिलाई विलासिताको सामानमा गनिन्थ्यो । समाजको रुपान्तरण संगै लत्ता कपडा र बासस्थानले पनि न्युनतम आबश्यकताको दर्जा पाए । त्यस पछिको समाजमा कैयन बिलासिताका सामान न्युनतम आबश्यकताको कोटीमा झरेका छन् । यसरी न्युनतम आबश्यकताको दायरा जति फराकिलो हुदै जान्छ समाज त्यतिनै समृद्ध मान्न सकिन्छ ।

आजकल पश्चिमा मुलुकहरुमा खाना, लत्ता कपडा, बासस्थान को संग संगै बत्ति, पानी, ब्यतिगत बिबरण को गोप्यता, ह्युमन राइट्स, रोजगार आदि कुराहरु पनि न्युनतम आबश्यकता भित्र पर्दछन । तर, यी मध्ये कतिपय कुराहरु नेपालमा अझै पनि बिलासिताका सामान नै मान्न सकिन्छ । जस्तै, नेपालमा जेनेरेटर वा सोलार पावर प्रयोग गरेर २४सै घण्टा बत्ती बाल्ने मानिसहरु पनि नभएका होइनन तर सर्बसाधारणले भने दिनको १८ घण्टा लोड सेडिंग खेपीरहनु परेको छ । केही समय पहिलेसम्म सर्बसुलभ बत्ती, पानी पनि अब विलासिताको सामानमा परिवर्तन हुनु साच्चिकै दुखको कुरा हो ।

खाना पकाउने ग्यास र मट्टीतेल, गाडी गुडाउन चाहिने तेल आदिको हाहाकार संगै स्वतस्फुर्त रुपमभएका ‘लूट’का घटनाले (नागरिकको ग्यास लुट्ने प्रयास सम्बन्धी समाचार) हामी प्रगतीको बाटोमा उल्टो हिडिरहेको संकेत गर्दछ । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको हालैको भनाइ, " सरकारले साढे चार अर्ब नदिए एक साताभित्र राजिनामा गर्छु" ले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति मा सरकारको नियन्त्रण अतिनै महंगो भएको संकेत गर्दछ । 

people_snatching_gas_cylinder

जनतालाई आबश्यक पर्ने चिजहरुमा जति पनि अभाब/समस्या देखिन्छन प्राय: ती सबैमा चीजहरुमा सरकारी नियात्रण भएको पाइएको छ ।

  • निजी क्षेत्रको प्रबेश नहुदा सम्म एउटा फोनको लाइन लिन दसकौं कुर्नु पर्ने गर्दथ्यो भने अहिले तुरुन्तै पाइन्छ ।
  • ग्यास निजी क्षेत्रले बेच्ने भए पनि आएल निगमले मात्र आयात गर्न सक्छ र भाउ पनि सरकारले तोके बमोजिम मात्र राख्न पाइन्छ । यसले निजी क्षेत्र भनेको त देखाउने दाँत मात्र भएको छ ।
  • पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल आदिमा पनि सरकारले भाउ निर्धारण गर्दछ।
  • खाने पानीमा पनि सरकारी एकाधिकार छ । निजी क्षेत्रले ट्यांकरमार्फत मात्र ढुवानी गर्ने हुनाले ट्यांकरको पानी किन्नेहरुको लागि पानीको कुनै पनि समस्या छैन ।
  • बिजुली बत्ती पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेको बिधुत प्राधिकरणमार्फत किन्नेको लागि मात्रै समस्या हो । जेनेरेटर, इन्भर्टर, सोलार पावर, मैन बत्ती लागाएतका निजी क्षेत्रले जिम्मा लिएका कुराहरुको कुनै अभाब छैन ।  हुन त बिधुत प्राधिकरणको बिशाल भौतिक पुर्बाधारलाइ यसरी तुलना गर्न नहुने हो तर, यदी निजी क्षेत्रलाइ खुला गरिदिएमा उनीहरुले पनि बिधुत प्राधिकरणको भन्दा बढी सुबिधा दिन सक्छन भन्ने कुरामा चाहिं दुइ मत नहोला ।
  • सरकारले चिनीको प्रति केजी मुल्य निर्धारण गरिदिदा कहिले काहीं चिनीको पनि हाहाकार भएको नेपालीहरुले भोगेकै हुन्  ।

यसरी जे जे कुरामा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने गर्दछ त्यसमा समस्या हुने गरेको छ । सरकारले ब्यापार गर्ने होइन । निजी क्षेत्रले ब्यापार गर्ने, सरकारले सुरक्षा र हेल्पिंग ह्याण्ड दिने हो भने देशको बिकास हुने थियो होला कि । संबिधान बनाउन बनेको सरकारले तेल बेच्दा हुने फाइदा र घाटाको हिसाब किताब गरेर बसे पछि कहिले संबिधान बन्ला त ? (फोटो सौजन्य – मकर श्रेष्ठ, कान्तिपुर)