अपडेट – ‘नागरिक’मा मात्र नभएर उस्तै खालका बिज्ञापन ‘कान्तिपुर’मा पनि प्रकाशित हुने रहेछन । यी बाहेक अन्य दैनिक र साप्ताहिकमा पनि यस्ता खालका बिज्ञापन अबस्यनै प्रकाशित हुने गरेको हुनु पर्छ !

आजको ‘नागरिक’ मा (आसार २१, २०६९ बिहीबार) प्रकाशित केही बर्गीकृत बिज्ञापनहरुका अनुसार यी बिज्ञापन गर्ने व्यक्तिहरुले नक्कली बैंक ब्यालेन्स, घर जग्गाको भ्यालुएसन, नक्कली आम्दानीका श्रोत बनाइदिने कार्य "सस्तोमा" गरिदिन्छन रे ।

येस्ता खाले विज्ञापनले उठाएका केही प्रश्नहरु:

• नक्कली कागजात बनाउने यस्तो खालको ब्यापार कानून सम्मत त पक्कै होइनन । यस्तो गैरकानूनी ब्यापारको बिज्ञापन छाप्न पाइन्छ?
• फोन नम्बर समेत राखेर गरिएका यी बिज्ञापनको आधारमा नेपाल प्रहरीले किन कारबाही गर्दैन?
• यसरी सार्बजनिक रुपमै बिज्ञापन गरेर बनाइदै गरेका नक्कली कागजातको बारेमा तेस्ता कागजातलाइ आधार बनाउने बिदेशी दुताबास अनबिज्ञ त नहोलान । यसरी खुलेआम नक्कली बन्ने हुँदा असली कागजात असली नै भएको प्रमाणित कसरि गर्ने?
• पत्रिकाहरुले यस्ता खालका बिज्ञापन छाप्न नदिनु उनीहरुको सामाजिक दायित्व भित्र पर्दैन?

प्रति शब्द रु. १५ आम्दानी हुने यस्ता खालका विज्ञापनले पत्रिकाको स्तर अभिवृदिमा पक्कै पनि सहयोग पुग्दैन । आशा गरौँ, भविष्यमा हाम्रा पत्रकारहरुले बिज्ञापन छाप्नु भन्दा अघि सो विज्ञापनले समाजमा पार्ने असरको बारेमा पनि सोच्ने गर्लान। 

(डीस्केल्मर: कार्टुनिस्ट राजेश केसीले फेसबुकमा पोस्ट गरेको भनाइबाट प्रभाबित भएर लेखिएको)