यो सागर प्रसाईले आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गरेको भनाइ हो । अपांग मैत्री संरचना नभएको कारणले उहाँले पाउनु भएको दु:खलाई चित्रित गरिएको यस लेखोटले सम्बन्धित निकायलाई झक्झक्याउछ कि भनेर यहाँ पोस्ट गरिएको हो :

चार चक्के स्कुटर दर्ता गर्नका लागी यातायत व्यवस्था कार्यलय गाको, एकजना अधिकृतले-"तपाईँहरुको यो छुट्टै प्रकारको स्कुटर भएकाले हामीले सिधै दर्ता गर्न मिल्दैन- यातायत व्यवस्था विभाग बाट सिफारीस लिएर आउनु" भने। होला त नि भनेर, कोटेश्वरमा भएको यातायात व्यवस्था विभाग गईयो। हामीलाई चिठी दिने भनिएको शाखा, विभागको चौथो तल्लामा रहेछ। म जान नसक्ने भए। मेरो भाई मेरा सबै कागजात लिएर माथि गयो। म तलै बसिरहेँ।

माथि अर्का अधिकृतले कागज पुगेन भनेर सिफारीस दिन मानेनछन्। यो चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ भन्न थालेपछि, मेरो भाईले भनेछ, "सर, मलाई त यस्ता कुराहरु त्यति थहा छैन। म त साथी मात्ृ आको हुँ। दाई तल बसिरहनुभएको छ। वहाँलाई नै गएर सबै कुरा बुझाईदिनुस् न। अनि वहाँले चाहिने कागजपत्र मिलाउनु हुन्छ नि!"

जवाफमा अधिकृतले भने रे- "रोड, रोडमा गएरमा सेवा दिने मेरो काम हैन।"

मेरो भाईले पनि रिसाउँदै भनेछ-" अनि वहाँ कसरी माथि आउनुहुन्छ त! तपाईँलाई भेट्न पाउँने वहाँको अधिकार हो कि होईन?"

अधिकृतले सजिलै भने रे- "वहाँको आफ्नै समस्या छ। मेरो आफ्नै। यी कुरा तिर नलागौँ, कागज लिएर आउनुस्, म सिफारीस बनाईदिन्छु।"

मेरो भाई निरास हुँदै तल आएर मलाई सबै कुरा भन्यो। मलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो। विभागका महानिर्देशकलाई उजुरी दिउँ भन्ने लाग्यो। तर त्यहाँसम्म व्हिलचियर जानै सक्दैन थियो। केहि उपाय नलागे पछी, हामी हतास भएर घर फर्कियौँ।

यो कस्तो सेवा हो। "मुस्कान सहितको सेवा" भन्ने नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरुको लागी निकालेको नियम यहाँ लागु भयो त। अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी सँस्थामा कनसल्टेन्टको काम गरेर तलब लिए वापत प्रत्यक महिनामा मैले सरकारलाई चार हजार भन्दा बढि कर तिर्छु। यति गर्दा पनि मैले सेवा लिन गएको कार्यलयको जिम्मेवार व्यक्तिलाई भेट्न नै नपाउने? मैले तिरेको करको के चाहि सेवा पाऐँ त मैले। मेरो डकुमेन्ट नपुगेको भए, म ती डकुमेन्ट बनाएर मात्रै फेरी दर्ता गर्न जान्छु नि तर मलाई यो पुगेन भनेर बुझाई त दिनु पर्यो नि!

म यो कुरा नेपाल सरकारको मुख्य सचिब सम्म पुर्याउने छु।