मधेषका दलहरुले बिरोध गरेको भए पनि ९० प्रतिशत सभासदहरुले हस्ताक्षर  गरेर पारित गरेको संविधान असोज ३ गते आइतबार साँझ ५ बजे एक विशेष समारोहमा राष्टपति डा. रामवरण यादवले औपचारिक रुपमा जारि गरेर लागु भएको घोषणा गर्ने तयारि हुँदैछ । यो संबिधान संसोधनको मामलामा लचिलो भएको हुनाले, सबै बिषयलाइ समेट्न नसकेको खण्डमा पनि आत्तिनु पर्ने देखिंदैन।

परिवर्तनशिल

संबिधानको भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची ९ मा संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा संसदको दुइ तिहाइ बहुमतबाट नै संविधान परिमार्जन गर्न सक्ने ब्यबस्था राखिएको छ । यसले प्राबधानले बहुमत प्राप्त गर्ने बित्तिकै पार्टिगत हिसाबले संविधान परिवर्तन गरेर समस्या लयाउने सम्भावना रहे पनि संबिधानको प्राबधानमा असन्तुष्टि जनाएर अहिले नै आन्दोलन भने नगरे पनि हुने भएको छ।

गणतन्त्र स्थापना राजतन्त्र आउने सम्भावना सकियो

यो नयाँ संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि संस्थागत भएको छ  भने राजतन्त्र फर्कने सम्भावना अब सकिएको छ । देशको राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति  हुनेछन र कार्यकारि शक्ति संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रिमा हातमा हुनेछ । प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसदका सदस्यहरुले राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने छन् भने प्रधानमन्त्रिलाइ संसदले छान्छ ।

अहिले कुनै पनि प्रदेशको नाम राखिएको छैन । प्रदेशमा निर्वाचन भए पछि प्रदेश संसदको दुइ तिहाइले प्रदेशको नामांकरण गर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्ने  आयोग बन्ने उल्लेख छ ।

सरकार अस्थिर भएर कार्यसम्पादनमा समस्या आउने सम्भावना कम गर्न शुरुका दुइ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रिको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नै  नपाइने व्यवस्था गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पनि नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बहुधार्मिक, बहुभाषिक, प्रान्तिय

धर्मनिरपेक्ष र समावेशी नेपालमा सनातान धर्मको संरक्षण गर्दै सबै धर्मलाई स्वतन्त्रता दिइने उल्लेख छ । यसैको प्रतिक स्वरुप हिन्दुहरुले पुजा गर्ने गाइलाइ राष्ट्रिय जनावर मानिएको छ ।

सरकारी काम काजको भाषा नेपाली भाषा भए पनि संविधानमा सबै भाषाहरुलाइ मान्यता दिइएको छ ।

देशको केन्द्रमा संघीय सरकारका साथै सात प्रान्तमा छुट्टा छुट्टै प्रान्तिय सरकारहरु गठन गरिनेछन् । सात प्रदेशको सीमांकन आन्दोलनरत तराई मधेसका नेताहरुसंग छलफल पछि गरिने छ ।

आमाको नाममा नागरिकता

यस अघि बाबुको नाम बाट मात्र बंशजको आधारमा नागरिकता पाइने भए पनि अब भने आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । गैरआवासिय नेपालिलाइ पनि राजनितिक अधिकार नभएको नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

नयाँ राज्य संरचना

केन्द्रमा दुई संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा हुनेछन् ।

• प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य हुने छन् ।
• राष्ट्रिय सभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीनसहित ५९ सदस्य हुनेछन् ।
• केन्द्रमा मन्त्रिपरिषदका २५ भन्दा बढि बनाउन पाइने छैन। चुनाव हारेका व्यक्तिले पनि मन्त्री बन्न नपाउँने प्राबधान राखिएको छ ।
• प्रदेश सभा एक सदनात्मक हुनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानिय गरेर तिन तहको राज्य संरचना हुनेछ ।
• सबै सात प्रदेशका कुल सांसद ५५० हुनेछन । प्रादेशिक संसदका कुल सांसदमा २० प्रतिशत नबढ्ने गरेर प्रान्तिय मन्त्रिपरिषद बन्नेछन । प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ कोटामा ४० प्रतिशत सिट संख्या हुनेछ ।

यि बाहेक महिला र दलितको लागि आरक्षण लगाएतका अन्य धेरै कुराहरु पनि संबिधानमा राखिएका छन् ।

सम्बिधान जारि हुने बित्तिकै यसको अनलाइन संकरण डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइने छ ।

सम्बिधानको आधिकारिक प्रति:

यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुहोस