नेपाली सरकारको संचार नीति (चलचित्र, छापा, बिज्ञापन र प्रशारण)

नेपाल सरकारले हालै संचार नीतिको मस्यौदा सार्बजनिक गरेको छ जसमा  आम संचारका सबै माध्यमहरु जस्तैः रेडियो प्रशारण, टेलिभिजन, छापाखाना र प्रकाशन, विज्ञापन र चलचित्र सम्बन्धी सबै नियमनकारी व्यवस्थाहरु समेटिएका छन् ।

[नोट: यो नीतिको आधिकारिक सरकारी प्रकाशनबाट प्रिती बाट युनिकोडमा परिवर्तन गरेर पोस्ट गरिएको हो। यसरी परिवर्तन गर्दा केही ससामान्य त्रुटी हुन सक्छ त्येस्तो त्रुटी पाइएमा कृपाय कमेन्टमा लेख्नु होला)

ministry-of-information

सञ्चार माध्यम सम्बन्धी नीति, २०६८
मस्यौदा

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
नेपाल सरकार
जनवरी, २०१२

 

प्रस्तावनाः

वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याएको थियो । २०४७ सालको संविधानले प्रेससम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गर्यो । २०४९ सालमा आएको नयाँ ऐनले निजी क्षेत्रलाई एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारणको अनुमित दिने व्यवस्था गर्यो । यी परिवर्तनका कारणबाट नेपालमा निजी र गैर–सरकारी प्रशारण संस्थाहरुको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भयो ।

वि.सं. २०६३ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछि देशमा स्थापित नयाँ, समावेशी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नेपालको
लागि ऐतिहासिक परिवर्तनहुन् । सात राजनीतिक दल तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएपछि नेपालमा शान्ति स्थापना भएको छ ।

वि.सं. २०६३ सालमा पुरानो संविधान खारेज भई नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो । ने.क.पा. (माओवादी) र सात राजनीतिक दलहरुबीच भएको आठ बुँदे र बाह्र बुँदै सम्झौता बमोजिम जारी भएको यो
संविधान संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी नहुञ्जेल कायम रहन्छ । उक्त आठ बुँदे तथा बाह्र बुँदे सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, संचारको स्वन्त्रता, सूचनाको हक र निर्वाध संचारको हकको सुनिश्चितता गरी मुलुकभित्र नयाँ संचार प्रणालीको सूत्रपात गरेको छ । यी ऐतिहासिक घटनाक्रमपछ मिडिया क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण विकास भएका छन् । यसै क्रममा संचार माध्यम संबन्धी नयाँ नीतिको तर्जुमाको लागि विभिन्न गोष्ठी, सेमिनार र समितिहरु गठन गरी सुझाव तथा सिफारिस संकलन गरिएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को निर्देशक सिद्धान्तमा सरकारकोलागि धेरै जिम्मेवारी सुम्पिएका छन ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकारहरुको सुरक्षा गरी सरकार यी जिम्मेवारीलाई पूरा गर्दै आएको
छ । हाल सरकार पुराना र नियन्त्रणमुखी संचार सम्बन्धी कानुनहरु पुनरावलोकन र खारेज गर्ने र सूचनाको हकको संरक्षणका लागि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई यथार्थ रुपमा पुनस्र्थापना गर्ने प्रक्रियामा संलग्न छ । यसका अतिरिक्त हाल संचार माध्यम संबन्धी कानुनहरु समन्वयरहित तवरले यत्रतत्र छरिएर रहेका र विभिन्न ऐन कानुनसँग बाझिएको अवस्था छ । संचार माध्यम संबन्धीउद्योगभित्र प्रवेश गर्ने र यसबाट बाहिर निस्कने प्रक्रिया पनि समस्याग्रस्त छ । अतः संचार माध्यमसम्बन्धी कानुनलाई सरलीकृत, एकिकृत र संहिताकरण गर्न पनि आवश्यक छ ।

नयाँ प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा संचार माध्यमले प्रजातान्त्तिक प्रक्रियाको पहरेदार र प्रवद्र्धकको रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । यसका लागि संचार माध्यम स्वतन्त्र, विश्वासनीय, निस्पक्ष र जवाफदेही हुन जरुरी छ । संचार माध्यम राज्य र अन्य कुनै बाहिरी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन आवश्यक छ जसबाट यसले संचार माध्यमसंबन्धी व्यवसायको पेशागत मर्यादालाई सदैव आत्मसात गर्दै र संचार माध्यम संबन्धीआचार संहिताको पूर्ण पालना गर्दै पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् । संचार माध्यम खुला, उदार र व्यापारिक रुपमा प्रतिस्पर्धी हुनु प्रजातान्त्रिक समाजको भावना अनुकूल पनि छ ।

यसका अतिरिक्त प्रविधिको द्रुत विकास सँगै नयाँ डिजिटल युग शुरु भएको छ । सबै प्रशारणमुखी संचार माध्यमलाई डिजिटलाइज गराएपछि प्राप्त हुने लाभको उपयोग गर्न सक्नु मुलुकको लागि एक नयाँ अवसर हो ।

संचार माध्यम संबन्धी नीतिको क्षेत्र

आम संचारका सबै माध्यमहरु जस्तैः रेडियो प्रशारण (मिडियम वेभ, सर्टवेभ, एफ.एम. र इण्टरनेट रेडियो), टेलिभिजन (केवल, भू–सतही र उपग्रह मार्फत प्रशारण र आइपी प्रशारण), छापाखाना र प्रकाशन, विज्ञापन र चलचित्रसम्बन्धी सबै नियमनकारी व्यवस्थाहरु यसको क्षेत्रभित्र समेटिन्छन् ।

निर्देशक सिद्धान्त
यस नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् :

१) संविधानमा सुरक्षित विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको सुनिश्चितता गर्ने ।
२) आम संचार क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरुको दायित्वलाई स्पष्ट गरी आम संचार माध्यमवाट स्वस्थ प्रजातन्त्रको विकासमा योगदान पु¥याउने ।
३) राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा उपयुक्त संचार माध्यम प्रणाली स्थापना गरी खुला समाजको सिद्धान्तका आधारमा जनताको कल्याणको अभिवृद्धि गर्ने ।
४) सबै प्रकारका आर्थिक तथा सामाजिक असमानताको उन्मूलन गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ समाजको स्थापना र विकास गर्ने र विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, रङ्ग, समुदाय र सम्प्रदाय बीचमा मेलमिलापको वातावरण कायम गर्ने र जनताबीच शान्ति, भातृत्व र मेलमिलाप प्रबद्र्धन गर्ने ।
५) समानता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित भई तथा सबै भाषा, साहित्य, लिपी, कला र संस्कृतिको समान संरक्षण गरी देशको सांस्कृतिक विविधतालाई कायम राखी तथा विभिन्न धर्म, संस्कृति, जात, समुदाय, सम्प्रदाय, रंग र भाषिक समुदायबीच स्वस्थ र हार्दिक सम्बन्ध विकास गरी राष्ट्रिय एकता सुदुढ गर्ने ।
६) मेडिया क्षेत्रमा विज्ञान र प्रविधिको सीपको थप विकासको लागि तथा स्थानीय प्रविधि विकासको लागि प्राथमिकता दिने ।

समग्र नीति

१–१ कुनै पनि वैधानिक आधारबिना कसैले पनि कुनै पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने वा पत्रकारका गतिविधिको नियमन नगर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने ।

१–२ समाजमा स्वस्थ संचार माध्यमको अभिवृद्धिको लागि संचार माध्यम तथा पत्रकारहरुलाई उनीहरुको दायित्व र कर्तव्यप्रति पूर्ण सचेत हुन प्रोत्साहित गर्ने ।

१–३ सूचना तथा संचार मन्त्रालयको प्रशासन अन्तर्गत रहेका संचार क्षेत्र, सूचना र दूरसंचार सम्बन्धी विद्यमान कानुनहरुको पुनरावलोकन गर्ने ।

२–१ प्रजातन्त्र र शान्तिको प्रबद्र्धन गर्न सहयोगी हुने गरी संचार माध्यमको विकास गर्ने ।

२–२ संचार माध्यमका क्षेत्रमा सीमित विदेशी लगानी सहित स्वस्थ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

३–१ संचार माध्यमले सार्वजनिक व्यवस्थामा खलल नपु¥याउने वा सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल कार्य नगर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने ।

३–२ समग्र संचार माध्यमले कुनै खास संस्था वा व्यक्तिको मात्र समर्थन वा विरोध गरी स्वतन्त्र तथा स्वस्थ प्रजातान्त्रिक वातावरणमा अवरोध पु¥याउन नदिने कुराको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

३–३ कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलले व्यक्तिगत रुपमा कुनै मेडियालाई दिने सहायतालाई उक्त मेडियालाई स्वच्छ तरिकाले सञ्चालन गर्नमा प्रयोग गर्ने गरी परिचालन गर्ने ।

३–४ संचार माध्यमलाई सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्था तथा जनसाधारणबीच सूचनाको हकको समन्वय गर्ने माध्यमको रुपमा स्थापना गर्ने र संचार माध्यमलाई सबै प्रकारका शोषण, भेदभाव र अन्यायको विरुद्धको माध्यमका रुपमा विकास गर्ने ।

३–५ एकाधिकारलाई अन्त्य गर्न संचार माध्यमका क्षेत्रमा स्वामित्वको सीमा, संचारको केन्द्रीकरण र क्रस–सब्सिडी कम गर्न उपयुक्त संयन्त्र तयार पार्ने ।

३–६ मेडियाक्षेत्रमा विदेशी लगानीको सीमालाई बढीमा ४९% सम्म राख्न उपयुक्त संयन्त्र तयार पार्नेे ।

३–७ सम्बन्धित पक्षलाई एकाधिकार विरोधी र स्वामित्व सीमित गर्ने व्यवस्थाहरुको पालना गर्नका लागि २ देखि ५ वर्षसम्मको संक्रमणकालीन अवधिउपलब्ध गराउने ।

३–८ सबै संचार माध्यमलाई विज्ञापन शुल्क तिर्ने परम्परागत सरकारी प्रणालीको अन्त्य गर्ने । त्यस्तो प्रणालीलाई निश्चित अवधिभित्र अन्त्य गरिसक्ने जसबाट हरेक संचार माध्यमले आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकोस् ।

३–९ कानुनले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र नेपाल सरकारका अन्य निकायले व्यवसायिक विज्ञान घटाउने ।

३–१० सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र अन्य निकायहरुले बनाएको कुनै सामग्रीको प्रकाशन र प्रशारण कुनै एउटै प्रकाशक वा प्रशारकमा सीमित पार्ने र त्यस्तो जम्मा सामग्रीको ५% भन्दा बढी प्रकाशन वा प्रशारण गर्न नदिने ।

३–११ उपयुक्त संरचना सहितको सार्वजनिक सेवा प्रशारक स्थापना गर्ने ।

३–१२ राष्ट्रिय समाचार समितिको क्षमता अभिवृद्धि गरी तथा सम्बन्धित ऐनको पुनरावलोकन गरी यसलाई अझ प्रभावकारी संचार निकाय बनाउने ।

३–१३ नेपाल प्रेस काउन्सीललाई पत्रकारितामा स्व–नियमन मञ्चको रुपमा सँस्थापना गर्ने ।

४–१ संचार क्षेत्र (प्रशारण, छापा संचार, चलचित्र र विज्ञापन) को विषयवस्तुको नियमन र अनुगमन गर्नका लागि उच्चस्तरीय स्वतन्त्र मिडिया कमिशन स्थापना गर्ने ।

४–२ संचार क्षेत्र (प्रशारण र दूरसंचार) को प्राविधिक पक्षको नियमन र अनुगमन गर्न दूरसंचार प्राधिकरणलाई प्रशारण र दूर संचार प्राधिकरणको रुपमा रुपान्तरण गर्ने ।

४–३ हरेक संचार संस्थामा स्व–नियमन र अनुगमन संयन्त्र विकास गर्ने ।

४–४ उच्चस्तरीय मिडिया कमिशनबाट आचार संहिता र सम्पादकीय स्तर निर्देशिका र अन्य आवश्यक निर्देशिका बनाउने ।

४–५ उच्चस्तरीय मिडिया कमिशनबाट बनाइएको आचार संहिता र सम्पादकीय स्तर निर्देशिका र अन्य आवश्यक निर्देशिकाका आधारमा आन्तरिक आचार संहिता बनाउन संचार संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

४–६ श्रमजीवी पत्रकारलाई उनीहरुको कार्य निस्पक्ष रुपमा सम्पादन गर्नका लागि उपयुक्त वातवारण तयार पार्न उनीहरुको सुरक्षा, बचावट र कल्याणका कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।

४–७ श्रमजिवी पत्रकारको लागि न्यूनतम तलबको निमित्त स्तर तोक्न र सार्वजनिक रुपमा प्रकाशमा ल्याउन उच्च स्तरीय मिडिया कमिशनलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

४–८ संचार संस्थामा आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने ।

४–९ संचार सम्बन्धित अनुसन्धान, पाठ्यक्रम समन्वय, अनुगमन तथा प्रबद्र्धन संचारकर्मीहरुको प्रोत्साहनका लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय संचार शिक्षा तथा तालिम परिषद् स्थापना गर्ने र परिषद्को लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने ।

४–१० स्वतन्त्र राष्ट्रिय संचार शिक्षा तथा तालिम परिषद्ले हरेक वर्ष आफ्नो आर्थिक अवस्था सर्वसाधारणको लागी खुला राख्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने ।

४–११ स्वतन्त्र राष्ट्रिय संचार शिक्षा तथा तालिम परिषद् व्यापारिक उद्देश्यका लािग संचालन नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्ने । साथै यसको व्यवस्थापन स्वतन्त्र रहने कुरा सुनिश्चित गर्ने ।

४–१२ स्वतन्त्र राष्ट्रिय संचार शिक्षा तथा तालिम परिषद्लाई आफूले विकास गरेका तालिम पद्धति र त्यसको विस्तृत विवरण आम जनता समक्ष ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने र सबै संचार क्षेत्रले ती पद्धतिबाट आ–आफ्ना कर्मचारीलाई तालिम दिलाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने ।

५–१ महिला र अन्य पिछडिएको वा सीमान्त वर्गका जनता सम्बन्धी विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नमा संचार माध्यमलाई प्रभावकारी भूमिका उपलब्ध गराउने ।

 

क्षेत्रगत नीतिः

प्रशारण
१) “सार्वजनिक प्रशारण सेवा” लाई (क) सत्य, स्वच्छ, निस्पक्ष र स्वायत्त गराउने र (ख) कुनै व्यक्ति वा समुदाय उपर कुनै भेदभाव विना प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको समर्थन गर्ने र स्तरयुक्त कार्यक्रम उत्पादन गर्न लगाउने ।
२) प्रशारणका तीनै तहमाझ फ्रिक्वेन्सीहरुको समतामूलक विभाजन र सबैभन्दा प्रभावकारी फ्रिक्वेन्सी सार्वजनिक प्रशारण सेवालाई दिई राष्ट्रव्यापी प्रशारण गराउने र बहुलता, स्वामित्वको विविधता र विषयवस्तु समेत अनुकूल हुने गरी स्पष्ट, खुला र पारदर्शी फ्रिक्वेन्सी अनुमति पत्र दिने व्यवस्था मिलाइने ।
३) मुख्य मुख्य प्रशारण निकायहरुलाई देहायका आधारमा मुख्य प्रशारण कम्पनीका रुपमा वर्गीकरण गर्ने :

(क) तिनीहरुले प्रशारण गर्ने कार्यक्रमको सन्तुलित विविधता जस्तै कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि, संस्कृति, शिक्षा, समाचार, मनोरञ्जन (ख) समाजमा तिनीहरुले पार्ने दीर्घकालिन प्रभाव र राख्ने प्रभुत्व (ग) कुनै घटना वा संकटका समयमा पनि कुनै अवरोध विना प्रशारण कायम राख्न सक्ने तिनीहरुको क्षमता र पूर्वाधार र (घ)  कुनै खास जानकारी विना कुनै शुल्क प्रशारणमा ल्याउने उनीहरुको सहमति र प्रतिबद्धता ।

४) मुख्य प्रशारण कम्पनीलाई यसको महत्वपूर्ण प्रभुत्वका सम्बन्धमा “प्रशारण कार्यक्रम नियम” लागू गर्ने ।

५) व्यवसायिक र गैर व्यवसायिक प्रशारणका रुपमा गरिने वर्गीकरणको आधार तोक्ने र तिनीहरुको प्रकार अनुसार अधिकार, विशेषाधिकार र दायित्व अलग–अलग पार्ने ।

६) सामुदायिक, स्थानीय, सरकारी, धार्मिक र शैक्षिक जस्ता वर्गीकरणका आधार तोक्ने ।

७) उपलब्ध एफ.एम तथा भू–धरातलीय टि.भी. च्यानलहरुलाई विभिन्न प्रकारका प्रशारकमा विभाजन गर्ने जस्तै पि.एस.बी., व्यवसायिक प्रशारक र गैर–व्यापारिक प्रशारक ।

८) गुणस्तरीय प्रशारण र प्रशारणको प्रभावकारिता सुधार गर्न नयाँ प्रविधिको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम कम भएका ठाउँमा च्यानेल उपलब्धता सहज पार्ने ।

९) उपयुक्त कानुनमा व्यापारिक प्रशारणको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया, अनुमतिको निश्चित म्याद र नवीकरण गर्ने वा पुन अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने तरिकाका सम्बन्धमा विभिन्न चरणमाबढ्दो बोल बढाबढ प्रक्रियामा आधारित कुराहरु समेटिनु पर्ने ।

१०) पिएसबी बाहेक कुनै प्रशारणलाई कुनै राज्य (वा प्रान्त)को मात्र समाचारको नियन्त्रणको एकाधिकार हुन नदिन त्यस्तो प्रशारणको स्वामित्व सीमित तुल्याउने ।

११) पिएसबी बाहेक एउटा कम्पनी मातहत एउटा मात्र प्रशारक राख्न दिने र एउटा कम्पनीले प्रशारक कम्पनीलाई १०% भन्दा बढी मताधिकार र पाँच भागको एक भाग भन्दा बढी अधिकृत स्तरका पद धारण गरी नियन्त्रण गर्न नसक्ने सामान्य नियम बनाउने ।

१२) नेपालका सबै जनतालाई पिएसबीको प्रशारणलाई रेडियो, टेलिभिजन, उपग्रह वा इन्टरनेटका माध्यमबाट हेर्न/सुन्न सक्षम तुल्याउने ।

१३) स्थानीय आदिवासी संस्कृतिको सम्मान हुने प्रशारणलाई प्रबद्र्धन गर्ने ।

१४) प्रशारकलाई नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा तोकिएका शर्तहरु बमोजिम उनीहरुका पूर्वाधार तथा भू–उपग्रह कोड उनीहरु माझ बाँडफाँड गरी उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने जसबाट विदेशी मुद्राको खर्च घट्न जाने र पूर्वाधारको आधिकारिक उपयोग हुन सकोस् ।

१५) कुनै प्रशारकमा लगानी गर्न चाख राख्ने संस्था वा व्यक्तिलाई उनीहरुको शेयर लगानीको अनुपात १५% मा सीमित राख्ने जसबाट प्रशारणको स्वतन्त्रता कायम रहोस् ।

१६) सरकारले प्रशारकहरुलाई विज्ञापन शुल्क तिर्ने परम्परागत प्रणालीको अन्त्य गर्ने । त्यस्तो प्रणालीलाई निश्चित अवधिभित्र अन्त्य गरिसक्ने जसबाट हरेक प्रशारकले आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकोस् ।

१७) रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रशारण सेवाको रुपमा रुपान्तरण गरी सेवाको कभरेजलाई शतप्रतिशत तुल्याई सबै नेपाली जनतासमक्ष सूचना पु¥याउन सक्षम तुल्याउने ।

१८) सार्वजनिक प्रशारण सेवाले स्थानीय आदिवासी संस्कृतिको सम्मान गर्ने र देशमा अन्तर सांस्कृतिक विनिमय प्रबद्र्धन गर्ने मुख्य क्षेत्रीय स्टेशनका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने ।

१९) देशमा प्रशारण संस्कृतिको प्रबद्र्धन गर्ने निकायको रुपमा सार्वजनिक प्रशारण सेवाले आफ्नो सम्पत्ति र
बौद्धिक सम्पत्ति निजी प्रशारकलाई उपलब्ध गराउने सुनिश्चिता गर्ने ।

२०) सार्वजनिक प्रशारण सेवालाइ रोयल्टी योगदान, अनुमति पत्र प्रदान र नवीकरण वापत प्रशारकले तिरेको निश्चित प्रतिशत वा ५०% वरावरको रकम प्राप्त हुने व्यवस्थागर्ने जसबट सार्वजनिक प्रशारण सेवाको बजेट सरकारी बजेट वाँडफाँडबाट प्रभावित हुन नसकोस् र कुनै पनि प्रशारणमा सरकारी मनसाय वा धारणा प्रतिविम्बित नहोस् ।

२१) सार्वजनिक प्रशारण सेवालाई यसको स्थापनाको उद्देश्य अनुसारको गतिविधि गरी निजी क्षेत्रका प्रशारक संस्थाहरुको व्यापारिक अवसरलाई पनि यथोचित सम्मान गर्दै आफ्नो प्रशारणद्वारा आय आर्जन गर्न दिइने कुराको सुनिश्चितता गर्ने जसबाट उसको आर्थिक स्थिति सरकारमा निर्भर नरहीकन सुदृढ हुन सकोस् ।

२२) उच्चस्तरीय स्वतन्त्र मिडिया कमिशनले प्रशारक, चलचित्र उत्पादक र चलचित्र प्रदर्शन गर्नेबाट उठेको रोयल्टी, अनुमतिपत्र दस्तुर र नवीकरण शुल्कको १५% वा निश्चित मात्राको रकम प्राप्त गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने जसबाट यसको बजेट सरकारी बजेट बाँडफाँडबाट प्रभावित नहोस् ।

२३) स्वतन्त्र राष्ट्रिय संचार शिक्षा तथा तालिम परिषद्ले प्रशारक, चलचित्र उत्पादक र चलचित्र प्रदर्शन गर्नेबाट उठेको रोयल्टी, अनुमतिपत्र दस्तुर र नवीकरण शुल्कको २०% वा निश्चित मात्राको रकम प्राप्त गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने जसबाट यसको बजेट सरकारी बजेट बाँडफाँडबाट प्रभावित नहोस् ।

२४) स्वतन्त्र राष्ट्रिय संचार शिक्षा तथा तालिम परिषद्लाई सार्वजनिक प्रशारण सेवा र निजीक्षेत्रका कर्मचारीहरुले तालिम लिन पाउने स्थानको रुपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।

२५) महिला र अन्य पछाडि पारिएका र सीमान्त जनतासम्बन्धी विषयहरुको लागि आफ्नो संचार माध्यमले ओगट्ने प्रशारणको अनुपात तोक्न र वास्तविक परिणाममा वार्षिक कार्यक्रम अनुगमन घोषणा गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।

२६) नेपालका विविध संस्कृति र भाषा तथा स्थानीय भाषाभाषीको मेलमिलापको लागि उचित ध्यान दिन सार्वजनिक प्रशारण सेवाका सबै कार्यक्रमहरुमध्ये १५% सांस्कृतिक कार्यक्रम र २०% शैक्षिक कार्यक्रमको लागि छुट्याउने ।

छापा संचार माध्यम
१) प्रचलित कानुनको दायराभित्र रही छापाखाना तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको उच्चतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने ।

२) पत्रकारको सुरक्षाको लागि उचित व्यवहारिक व्यवस्था मिलाई कुनै अनुचित दवाव वा धम्की बिना उनीहरुलाई कर्तव्य निर्वाह गर्ने वातावरण बनाउने र श्रमजीवी पत्रकारको अधिकारको संरक्षणको लागि उचित कानुन बनाउने ।

३) आदिवासी स्थानीय संस्कृतिको सम्मान सहित छापाखाना तथा प्रकाशनको प्रबद्र्धन गर्ने र छापाखाना र प्रकाशन उद्योगमा बढीमा ४९% सम्म विदेशी लगानी सीमित गर्ने ।

४) पत्रिका प्रकाशनलाई क्षेत्रीय तथा स्थानीय तहमा र स्थानीय भाषामा पनि गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।

५) सरकारले पत्रिका तथा प्रकाशकहरुलाई विज्ञापन शुल्क तिर्ने परम्परागत प्रणालीको अन्त्य गर्ने । त्यस्तो प्रणालीलाई निश्चित अवधिभित्र अन्त्य गरिसक्ने जसबाट हरेक पत्रिका तथा प्रकाशकले आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकोस् ।

६) वर्तमान परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रिय समाचार समितिलाई प्रतिस्पर्धी रुपमा संचालन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत साधन उपलब्ध गराउने तथा समाचार संकलन, सम्पादन र वितरणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने र एजेन्सीको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने ।

७) गोरखापत्र संस्थानलाई पुर्नसंरचना गरी आधुनिक प्रकाशन गृहका रुपमा विकास गर्न आधुनिक उच्च प्रविधियुक्त साधन उपलब्ध गराउने र यसलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा संस्थाको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने ।

८) प्रकाशकहरुलाई साहित्यिक विषयवस्तु प्रकाशन गर्न प्रोत्साहित गरी साहित्यिक पत्रकारिताको प्रबद्र्धन गर्ने ।

९) नेपाली साहित्यको विकास र प्रबद्र्धनमा गोरखापत्र संस्थानलाई सहयोगीको रुपमा कार्य गर्न लगाउने ।

१०) हरेक पत्रिका तथा प्रकाशक भित्रै स्व–नियमन र अनुगमन संयन्त्र विकास गर्ने र छापाखाना र प्रकाशन कार्यान्वयन गर्न उनीहरुलाई सघाउने । अनुगमनको परिणाम हरेक वर्ष सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने ।

११) आचार संहिता, सम्पादकीय स्तरका निमित्त र अन्य आवश्यक निर्देशिका बनाउन पत्रिका तथा प्रकाशकलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्व–नियमन हुने किसिमले वातावरण बनाउन सार्वजनिक प्रकाशनमा ल्याउने ।

१२) पत्रिकार प्रकाशकलाई आफ्नो आय र खर्चको विवरण हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था मिलाई पाठक सामु आर्थिक स्थिति पारदर्शी गर्न लगाउने ।

१३) महिला र अन्य पछाडि पारिएका र सीमान्तिकृत जनतासम्बन्धी विषयहरुको लागि आफ्नो संचार माध्यमले ओगट्ने प्रशारणको अनुपात तोक्न र वास्तविक परिणाममा वार्षिक कार्यक्रम अनुगमन घोषणा गर्न
प्रोत्साहन गर्ने ।

विज्ञापन

१. विज्ञापनका विषयवस्तु, तरिका र सबै पक्षहरुलाई समेटी अलग्गै कानुन निर्माण गर्ने र त्यस्तो कानुन नबन्दासम्म विभिन्न प्रकारका विज्ञापन र सम्बन्धित निकायहरुको भूमिका र दायित्वका सम्बन्धमा अलग  अलग निर्देशिका बनाउने ।

२. विज्ञापनको विषयवस्तुका आधारमा तिनीहरुको वर्गीकरण गर्ने आधार तय गर्ने जस्तै व्यापारिक, सामाजिक, सार्वजनिक जानकारीमूलक आदि ।

३. हरेक विज्ञापन निकायमा स्व–नियमन र अनुगमन संयन्त्र विकास गर्ने र विज्ञापन उचित तवरले छपाउन विज्ञापन निकायलाई सघाउने । अनुगमनको परिणाम हरेक वर्ष सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने ।

४. प्रशारक तथा प्रकाशकको निमित्त विज्ञापनको विषयवस्तुको अनुमति दिन सकिने अनुपात तोक्ने र प्रशारक तथा प्रकाशकलाई त्यस्तो सीमा उल्लंघन गर्न निरुत्साहित गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र मिडिया कमिशनबाट अनुगमन गर्ने।

५. कुनै निश्चित राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन र खास राजनीतिक क्रियाकलापको निमित्त प्रयोग हुन रोकिने व्यवस्था मिलाउने ।

६. राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, नेपाली जनताबीच मेलमिलाप प्रबद्र्धन गर्ने र सर्वसाधारणलाई उपयोगी हुने विज्ञापनलाई प्रोत्साहन र प्रबद्र्धन गर्ने ।

७. प्रकोपको समयमा उचित जानकारी दिने वा विभिन्न प्रकारका सामाजिक अन्धविश्वास निरुत्साहित गर्ने किसिमका विज्ञापनको निमित्त कम दरमा विज्ञापन शुल्क लिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।

८. कुनै उत्पादन वा सेवाका सम्बन्धमा गलत सूचना प्रवाहबाट जनतालाई जोगाउन त्यस्तो उत्पादन÷सेवाको बैधानिकता जाँच गर्न र त्यस्तो उत्पादन वा सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्तिको वैधानिकता बारेमा बुझ्न प्रकाशक र प्रशारकलाई अनुमति दिने ।

९. उपलब्ध बस्तु र सेवाको सम्बन्धमा सही जानकारी लिन पाउने र उत्पादन र सेवाको विकल्पको छनौट गर्न पाउने सर्वसाधारणको अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्न विज्ञापनका माध्यमबाट सही जानकारी दिने ।

१०. होर्डिङ्ग बोर्ड, विद्युतीय डिस्प्ले, टावर र उच्च वेलुन राख्न अनुमति नदिइने क्षेत्र छुट्याई जनताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिका, गा.वि.स. मार्फत कार्य गर्ने र त्यस्ता संरचना निर्माण गर्नु अघि पूर्व सहमति प्राप्त गर्ने प्रणाली विकास गर्ने ।

११. दृश्यात्मक वा श्रव्यात्मक पद्धतिको प्रयोगद्वारा विज्ञापनलाई अन्य विषयवस्तुबाट कुनै प्रकाशन तथा प्रशारणमा रहेको कुनै समाचार, अन्य जानकारी मूलक विषयवस्तु र विज्ञापनबीचमा फरक छुट्याउन निर्देशिका जारी गर्ने । त्यस्तो निर्देशिकाको परिपालनाको अनुगमन उच्चस्तरीय स्वतन्त्र मिडिया कमिशनबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

चलचित्र

१ कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा र मनोरंजनलाई प्रर्बद्धन गरी सबै नेपाली जनतालाई स्वच्छ र स्वस्थ मनोरंजनको एक माध्यममको रुपमा नेपाली चलचित्रलाई अभिबृद्धि गर्ने ।

२ हरेक चलचित्र कम्पनीमा स्व–नियमन र अनुगमन संयन्त्र विकास गर्ने र चलचित्रमा उचित रुपमा कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुर्‍याउने ।

३ सेन्सर बोर्डबाट चलचित्रको सेन्सर गर्दा वस्तुगत र स्पष्ट आधार विकास गर्ने ।

४ चलचित्र उत्पादन कम्पनी र वितरकहरुलाई आचार संहिताको निमित्त निर्देशिका बनाउन प्रोत्साहन गर्ने ।

५ उच्चस्तरीय मिडिया कमिशनले सेन्सर बोर्डका लागि सचिवालय र  प्रशासकीय सेवा उपलब्ध गराउने ।

६ नेपाली तथा विदेशी चलचित्रको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रणाली विकास गर्ने ।

७ चलचित्र बिकास बोर्डको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने ।

८ चलचित्रको गुणस्तरका लागि महत्वपूर्ण हुने अझ राम्रो कथा लेखन निर्देशन छायाकंन आदिलाई प्रोत्साहन गर्न एक लगानी कोषको स्थापना गर्ने ।

९ विदेशी भाषामा बनेका, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने चलचित्र उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न त्यस्ता चलचित्रलाई विशेषाधिकार र छुट दिने ।

१० विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ बमोजिम चलचित्र उत्पादन र पूर्वाधारमा विदेशी लगानी गर्न अनुमति दिने  ।

११ यी नितिहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानून पुनरावलोकन गर्ने वा निर्माण गर्ने र चलचित्रलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्ने ।

१२ चलचित्रको क्षेत्र विकास गर्न विभिन्न प्रकारका चलचित्र जस्तै सेलुलाईड, भिडियो, डिजीटल, एनिमेशन चलचित्र आदिलाई चलचित्रको परिभाषाभित्र ल्याउने ।

१३ चलचित्रको उत्पादन वा सह- उत्पादनमा विदृशी लगानी प्रबर्धन गर्ने जस अन्तरगत प्रविधि, सीप र अनुभवको हस्तानतरण गर्ने तथा त्यस्ता चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय बजार ब्यवस्था प्रवर्धन गर्ने र नेपालको प्रचार प्रसार गर्ने तथा तथा नेपालमा पर्यटको प्रबर्धन गर्ने ।

१४ विदेशी लगानी वा सह-लागनीमा बन्ने चलचित्रमा तेस्रो देशका कलाकार प्रविधि र प्रबन्धकलाई उनीहरुको संलग्न्ता उचित  देखिन आएमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई आउन दिने ।

१५ आ-आफ्नो निर्देशिकाका आधारमा स्व-नियमन विकास गर्ने र त्यसलाई उच्च स्तरीय स्वतन्त्र मिडिया कमिशनबाट लागू गराउने ।

१६ प्रजातान्त्रिक मूल्य र सिद्धान्त तथा नेपाली कला र संस्कृतिको प्रबर्धन गर्ने, नेपालको सकारात्मक छवि देखाउने, पर्यटन प्रबर्धन गर्न सघाउ पुर्याउने, नेपालका विभिन्न जातजाति भाषा आदिका बीचमा मेलमिलापूर्ण सम्बन्ध अभिबृद्धि गर्ने र सिमान्तवर्ग र समुदायका हित संरक्षण गर्ने किसिमको चलचित्र उत्पादन र संरक्षणलाई प्रबर्धन गर्ने ।

***

यो संचार नीति नेपाल सरकारको आधिकारिक वेब साइटमा पनि राखिएको छ । यसको अंग्रेजी संस्करण पढ्न चाहानुहुने महानुभाबहरुले यहाँ किल्क गरेर पढ्न सक्नु हुने छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *