जयप्रकाश गुप्तालाई डेढ वर्ष कैद ८४ लाख जरिवाना

बहालवाला सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई (जेपी गुप्ता)  भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले डेढ वर्ष कैद र ८४ लाख ९ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ बराबरको बिगो र जरिवाना गरेको छ।  सर्बोच्चका न्यायाधिशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलाशले सो सजाय सुनाएको हो ।

jp_gupta_convicted

अख्तियारको उजुरी अनुसार गुप्ताले २ करोड ८ लाख ८ हजार रुपियाँ सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको आरोप लगाए पनि सर्वोच्चको फैसालामा उनले ८४ लाख सम्पतिको मात्रै स्रोत खुलाउन नसकेको फैसला गर्दै सोही रकम बराबरको जरिवाना असुल गर्ने फैसला गरेको हो। 

तर, यस अघि २०६४ जेठ २४ गते विशेष अदालतका न्यायाधीश भूपध्वज अधिकारीसहितको इजलासले जेपी गुप्ताको सम्पत्ति स्रोत खुलेको देखिएको भन्दै सफाइ दिएको थियो। सो विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध नेपाल सरकारले २०६४ कात्तिक २२ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । तर त्यसको सुनुवाइ भने दुई वर्षपछि मात्रै सर्वोच्चमा सुरु भएको थियो।

सर्बोच्चको फैसलामा यसअघि विशेष अदालतले उनलाई सफाई दिने फैसला गर्ने न्यायाधीशले प्रमाणको मूल्याङ्कनमा गम्भीर लापरवाही र त्रुटी गरेको पाइएकोले उनलाई समेत कारबाहीको सिफारिश गरेको छ।

श्रोत नखुलेको सम्पति

सार्वजनिक पद धारण गर्नु पूर्व गुप्ताको एकमात्र बैंक खाता कृषि विकास बैंक, रत्नपार्क शाखामा रु. २२ हजारमात्र जम्मा गरेको देखिएकोछ ।

अख्तियारको अभियोगपत्र अनुसार श्रोत नखुलेको सम्पति निम्न बमोजिम छन्:सार्वजनिक पद धारण गरेपश्चात गुप्ताले कूल सम्पत्ति रु. २,४३,३२,६६४।७८ आर्जन गरेको र सो मध्ये रु. ३५,२४,६१८।४० को मात्र स्रोत खुल्न सकेको छ अन्य चल अचल सम्पत्ति मध्ये रु. २,०८,०८,०४६।३८ को वैधानिक स्रोत खुल्न सकेको छैन ।

gupta_akhtiyar

राजनीतिक भविष्यको सम्भावित अन्त्यमा गुप्ताको छटपटी

सर्बोच्चको फैसला आफू बिरुद्ध आउने सम्भावनालाई बुझेका जेपी गुप्ताले मधेश सम्बन्धी मुद्दालाई चर्काएर फैसलालाइ प्रभाब पार्न धेरै प्रयत्न गरेका थिए ।  येस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी मुद्दामा सजाय भएमा राजनीतिक भविष्य नै समाप्त हुन सक्ने सम्भाबना राम्ररी बुझेका गुप्ताले "मधेस हिंस्रक आन्दोलनको मनस्थितिमा छ" भनेर उनलाई अन्डरइस्टिमेट नगर्न चेतावनी शैलीमा धम्की पनि दिएका थिए । तर फैसला उनको पक्षम पार्न नसके लगत्तै सोही मुद्दालाई इंगित गर्दै "मलाई हैन मैले बढाएको आन्दोलनलाई दण्डित गरिएको हो" भनेर सो फैसलालाई राजनीतिक रुप दिने प्रयास पनि गरेका छन् ।

फैसला पछि जेल जानु अघि गुप्ताले "प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन जान सक्दिनँ, यहीँबाट घोषणा गर्छु" भनेर स्वत: खुस्केको मन्त्री पदको आफैले छोडेको जस्तो नाटक गर्न समेत भ्याएका थिए ।

सर्बोच्चको यस फैसलाले नेपालीहरुमा अझै पनि सत्यको जीत हुन्छ भन्ने बिस्वास पलाएको छ ।

(समाचार अंग्रेजीमा)

Leave a Reply

Your email address will not be published.