राज्य पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाललाइ जातिका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरी ११-प्रदेश मा बिभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, आयोगका तीन सदस्यले भने ११ प्रदेशको अबधारणा लाइ नमानी छ प्रदेशको अवधारणासहित बेग्लै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । अल्पमत सदस्यहरूको अवधारणालाइ बहुमत सदस्यले प्रतिवेदनमा राख्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरू बेग्लै प्रतिबेदन बनाउन बाध्य भएका हुन् ।

११-प्रदेश को अवधारणालाइ सुझाब दिने राज्य पुनर्संरचना आयोगका ६ सदस्यहरु:

1. मदन परियार (संयोजक)
2. मल्ल के. सुन्दर (माओबादी शिफारिस)
3. स्टेला तामाङ (माओबादी शिफारिस)
4. कृष्ण हाछेथु (मधेसबादी शिफारिस)
5. सुरेन्द्र महतो (मधेसबादी शिफारिस)
6. भोगेन्द्र झा (एमाले शिफारिस)

६–प्रदेश को अवधारणा सुझाब दिने तीन अल्पमत सदस्यहरु:

1. डा. रमेश ढुंगेल (कांग्रेस शिफारिस)
2. सावित्री गुरूङ (कांग्रेस शिफारिस)
3. सर्वराज खड्का (एमाले शिफारिस)

यसरी एउटै आयोगका ९ जना सदस्यले त एउटै प्रतिबेदनमा सबैकुरा समेटन नसक्ने अवस्था आउछ भने ६०१ सभासदले एउटै संबिधान बनाउलान त ? 

जातिका आधारमा गर्न सकिने राज्यको पुनर्संरचना अन्तर्गत का ११-प्रदेश निम्न छन्:

1. लिम्बुवान
2. किराँत
3. ताम्सालिङ
4. नेवाः
5. तमुवान
6. नारायणी
7. मगरात
8. कर्णाली-खप्तड
9. मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेस
10. लुम्बिनी-अवध
11. थारूवान प्रदेश

अर्को ६ प्रदेश मोडलमा भने ती छ ओटा प्रदेशको नाम पनि तोकिएको छैन:

तपाईलाई कुन अबधारणा मन पर्यो त?