हाम्रा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले गरीबहरुको लागि भनेर छुट्टै परिचय पत्रको व्यवस्था गरेर "गरीब" भन्ने छुट्टै बर्गका नेपाली नागरिक भएकोकुरालाई औपचारिकता प्रदान गरेका छन् । यस्तो परिचय प्राप्त नगर्ने सबै स्वत: धनी हुने हुनाले तेस्ता ‘धनी’ बर्गका नेपाली नागरिकले प्राय: जसो कुनै पनि सरकारी  सुबिधा प्राप्त नगर्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

कर तिर्ने ‘धनी’ बर्गका नेपाली र सुबिधा पाउने ‘गरीब’ बर्गका नागरिक बीचमा हुन सक्ने बर्ग संघर्षको बारेमा अध्ययननै नगरी ल्याइएको यस्तो ब्यबस्थाले समाजलाई कुन दिशामा लाग्ने हो  भन्ने बुझ्न केही समय कुर्नुको बिकल्प छैन ।

२५ जिल्लामा गरिबीको परिचय पत्र बितरण शुरु

नेपाल सरकारले आज असोज १ गते बाट गरिबीको परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमको पहिलो चरण अन्तर्गत २५ जिल्लामा शुरु गरि क्रमैसँग देशभर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यस कार्यको लागि गरिब घरपरिवारको पहिचान गरि परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम छ ।

सरकार गरिबी परिचयप्रत्रले परिचय प्राप्त परिवारलाई हाल पाइरहेको सुबिधाको साथ साथै र भविष्यमा प्रदान गरिने सुविधा पनि बितरण गर्नेकार्य सजिलो हुने बिस्वास गरेको छ । यही भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरिब घर परिवार पहिचान गरी त्यस्ता परिवारलाई परिचय वितरण गर्न निर्देशिका जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले एक सन्देश मार्फत राजनीतिक दल तिनका भातृ संगठन, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, पत्रकार जगत, शिक्षक विद्यार्थी तथा आम नागरिकलाई पनि यस कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराइका अनुसार गरिब परिचयपत्रले गरिब परिवारलाई स्वाथ्य, शिक्षा, कृषि, बाणिज्य, आपूर्ति तथा अन्य सार्वजनिक सुविधा उपलव्ध गराउन सहयोग पुर्याउने छ ।