सरकारले मिचेर भत्काएका सडक छेउका संरचना

सडक विभाग हेटौंडाले सडक मिची बनाएको आफ्नै पर्खाल किन भत्कायो?

"हेटौंडामा डिभिजन सडक कार्यालयले सडक सीमा मिची बनाएको आफ्नै कार्यालयको पर्खाल भत्काएको छ" भन्ने समाचार आज विहानै पढ्न पाईयो! सडक सीमा केन्द्ररेखाबाट दायाँबायाँ २५ मीटर कायम गर्न त्यसो गरिएको रे !

अब प्रश्न उठ्छ :

सडक विभागले आफै किन सडक ऐन विपरित पर्खाल बनाएको? यदि सडक ऐन विपरित पर्खाल बनाएकै हो भने पर्खाल बनाउन लागेको खर्च र अहिले भत्काउन लागेको खर्च बनाउने व्यक्तिबाट असुलउपर गर्नु पर्छ कि पर्दैन? त्यो पर्खाल व्यक्ति (हाकिम) ले बनाएको हो कि संस्था (कार्यालय) ले बनाएको हो ?

व्यक्तिले बनाएको भए व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नु पर्यो ।  कार्यालयले बनाएको भए पनि ऐन विपरित बनाउन निर्णय गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिबाट जनताको सम्पति जथाभावी भएकोमा असुलउपर गर्नु पर्यो ।

यो भयो सरकारको जग्गामा बनेको पर्खालको कुरा !

अब व्यक्तिको जग्गामा बनेका घर, टहरा र पर्खालको कुरा गरौँ। सडक कार्यालयले केंद्ररेखा बाट दायाँबायाँ २५ मीटर सम्म सडक सीमा भनी दावी गरेको छ ! यो दावी पूरा हुनको लागि सडक कार्यालयले व्यक्तिको जग्गाको स्वामित्व आफ्नो नाममा नामसारी गरिसकेको हुनुपर्छ। यो कानुनको सार्वभौम नियम हो। स्वामित्व नामसारी हुनका लागि व्यक्तिले कुनै न कुनै किसिमले सडक विभागको नाममा राजिनामा पास गरि दिएको हुनुपर्यो कि सरकारले कानुन बमोजिम मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको हुनु पर्यो। तर यो दुवै काम भएको छैन भने सडक विभागले नागरिकको नीजी स्वामित्त्वको जग्गालाई सडक सीमा दावी गर्न मिल्दैन। यो पनि कानुनको सार्वभौम नियम हो।

road expansion kathmandu

तर, सडक विभागले निहत्था नागरिकको निजी स्वामित्त्वको जग्गामा राज्यको सशस्त्र प्रहरी वल प्रयोग गरी, उल्टै अतिक्रमणकारी भनी झूठा आरोप लगाई नागरिकको घरवास उठिवास गर्ने काम गरिरहेको छ । नागरिकको नीजी जग्गामाथि डोजर पनि चलाउने, भात्ताभुंग गर्ने अनि निहत्था नागरिकलाई नै अतिक्रमणकारी भनी उल्टो झूठा आरोप लगाउने जस्तो नीच काम राज्य र राज्यका निकायहरुले किन गरिरहेको छ ?
तथाकथित मापदण्ड कायम गर्ने नाममा काठमाडौं उपत्यकामा पनि यस्तै अन्याय भैरहेको छ। नागरिकको निजी स्वामित्त्वको जग्गामा राज्यले सशस्त्र र डोजर सहित मुढे वल प्रयोग गरिरहेको छ ।

नागरिकको निजि जग्गामा राज्यले मापदण्ड तोक्दैमा जग्गाको स्वामित्त्व परिवर्तन हुँदैन। यो पनि कानूनको सार्वभौम नियम हो। स्वामित्त्व परिवर्तन नभएसम्म स्वामीको अनुमति वेगर स्वामीको सम्पतिमाथि कसैले पनि हात हाल्न मिल्दैन। स्वामीको अनुमति वेगर कसैले सम्पतिमाथि हात हाल्छ भने कि त्यो चोरी ठहर्छ, कि डकैती ठहर्छ । राज्यको तर्फबाट यस्तो चोरी, डकैति गर्ने काम तत्काल रोकिनु पर्छ ।

स्वामित्त्व परिवर्तन हुनको लागि नागरिकले राजिनामा गरि दिएको हुनुपर्यो वा राज्यले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको हुनुपर्यो। कानुन बमोजिम अधिग्रहण गरेर गर्नुपर्ने काम त्यसरी नै गरे कसैलाई पनि अन्याय हुँदैन, अनि आपत्ति पनि हुँदैन। जनताको लागि राज्य चलाउने कुरा गर्नेहरुले नागरिकको निजि सम्पतिमाथि चोरि डकैति गर्ने काम तत्काल बन्द हुनु पर्छ । विकास निर्माणका काम नागरिक अधिकारको रक्षा गर्दै कानून बमोजिम मात्र हुनु पर्छ । राज्यले गर्ने कुनै पनि कामले एक जना व्यक्तिको पनि वैधानिक अधिकारमा दखल पर्नु हुँदैन ।

(लेखक – उमेश श्रेष्ठ, ललितपुर)

सम्पादकको कथन – लेखकको कुरा बोझिलो भए पनि सरकारको कदम गैरकानूनी भएको कुरामा बहस हुन जरुरी छ । सरकारले बाटो वरपरका जग्गा अधिग्रहण गर्न कानूनी अड्चन भएको भए अहिले सम्म किन मुद्दा परेका छैनन त?