नेपाल सरकारले हालै संचार नीतिको मस्यौदा सार्बजनिक गरेको छ जसमा  आम संचारका सबै माध्यमहरु जस्तैः रेडियो प्रशारण, टेलिभिजन, छापाखाना र प्रकाशन, विज्ञापन र चलचित्र सम्बन्धी सबै नियमनकारी व्यवस्थाहरु समेटिएका छन् ।

[नोट: यो नीतिको आधिकारिक सरकारी प्रकाशनबाट प्रिती बाट युनिकोडमा परिवर्तन गरेर पोस्ट गरिएको हो। यसरी परिवर्तन गर्दा केही ससामान्य त्रुटी हुन सक्छ त्येस्तो त्रुटी पाइएमा कृपाय कमेन्टमा लेख्नु होला)

सञ्चार माध्यम सम्बन्धी नीति, २०६८
मस्यौदा

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
नेपाल सरकार
जनवरी, २०१२

 

प्रस्तावनाः

वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याएको थियो । २०४७ सालको संविधानले प्रेससम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गर्यो । २०४९ सालमा आएको नयाँ ऐनले निजी क्षेत्रलाई एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारणको अनुमित दिने व्यवस्था गर्यो । यी परिवर्तनका कारणबाट नेपालमा निजी र गैर–सरकारी प्रशारण संस्थाहरुको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भयो ।

वि.सं. २०६३ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछि देशमा स्थापित नयाँ, समावेशी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नेपालको
लागि ऐतिहासिक परिवर्तनहुन् । सात राजनीतिक दल तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएपछि नेपालमा शान्ति स्थापना भएको छ ।

वि.सं. २०६३ सालमा पुरानो संविधान खारेज भई नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो । ने.क.पा. (माओवादी) र सात राजनीतिक दलहरुबीच भएको आठ बुँदे र बाह्र बुँदै सम्झौता बमोजिम जारी भएको यो
संविधान संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी नहुञ्जेल कायम रहन्छ । उक्त आठ बुँदे तथा बाह्र बुँदे सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, संचारको स्वन्त्रता, सूचनाको हक र निर्वाध संचारको हकको सुनिश्चितता गरी मुलुकभित्र नयाँ संचार प्रणालीको सूत्रपात गरेको छ । यी ऐतिहासिक घटनाक्रमपछ मिडिया क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण विकास भएका छन् । यसै क्रममा संचार माध्यम संबन्धी नयाँ नीतिको तर्जुमाको लागि विभिन्न गोष्ठी, सेमिनार र समितिहरु गठन गरी सुझाव तथा सिफारिस संकलन गरिएको छ ।

 Continue reading