संबिधानमा के छ ? (निर्वाचन आयोगको बारेमा)

महिनौ देखि नेपालको संबिधान २०७२ का सबै धाराहरु बाचन गर्ने क्रमममा आज प्रस्तुत गर्दैछु नेपालको संबिधान २०७२ भाग २४ अन्तर्गत निर्वाचन आयोगको बारेमा भएका धाराहरु – धारा २४५ देखि धारा २४७ सम्मको वाचन ।

यस अघिका:

यि माथि उल्लेखित भागहरुको बिवरण समेत यो ब्लगमा राखिएका छन् भने, ति भन्दा अघाडिका भागहरु युट्युबमा खोज्न सकिन्छ  ।

नेपालको संबिधान २०७२ भाग २४ को भिडियो/अडियो हेर्नुहोस :

यो भागमा:

  • धारा २४५ ले निर्वाचन आयोगको परिचय,  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति, पदमुक्त हुने अबस्थाको बारेमा बिस्तृत बिवरण दिएको छ
  • धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि ब्यबस्थाहरु समावेस गरिएका छन्
  • धारा २४७ मा सरकारि कर्माचारिहरुले आवश्यकता परेमा निर्वाचन आयोगलाइ  सहयोग गर्नु पर्ने ब्यबस्था राखिएको छ

election commission - constitution of nepal 2015

 Continue reading

संबिधानमा के छ ? (लोक सेवा आयोगको बारेमा)

नेपालको संबिधान २०७२ का सबै धाराहरु बाचन गर्ने क्रमममा आज लोक सेवा आयोगको बारेमा भएको भाग २३, धारा २४२ देखि धारा २४४ सम्म वाचन गरेको छु। यस अघि भाग २२ को वाचन महालेखा परिक्षकको बारेमा थियो भने  भाग २१ को वाचन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धि धाराहरुको थियो। अख्तियारको सक्रियतासंगै सो भाग देखिका भिडियो ब्लगमा राख्न थालेको भए पनि यस अघिका प्राय: साबै भागका भिडियोहरु तयार गरेर यु-ट्युबमा अपलोड भइ सकेको हुनाले बिस्तारै तिनमा भएको सबै बिवरण सहित शेयर गर्ने नै छु

नेपालको संबिधान २०७२ भाग २३ को भिडियो/अडियो हेर्नुहोस :

यो भागमा भएका धाराहरुको संक्षिप्त बिवरण यस प्रकार छन्:

 Continue reading

नेपालको संविधान-२०७२का ५ मुख्य बिशेषताहरु (डाउनलोड लिंक समेत)

मधेषका दलहरुले बिरोध गरेको भए पनि ९० प्रतिशत सभासदहरुले हस्ताक्षर  गरेर पारित गरेको संविधान असोज ३ गते आइतबार साँझ ५ बजे एक विशेष समारोहमा राष्टपति डा. रामवरण यादवले औपचारिक रुपमा जारि गरेर लागु भएको घोषणा गर्ने तयारि हुँदैछ । यो संबिधान संसोधनको मामलामा लचिलो भएको हुनाले, सबै बिषयलाइ समेट्न नसकेको खण्डमा पनि आत्तिनु पर्ने देखिंदैन।

constitution of nepal 5

परिवर्तनशिल

संबिधानको भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची ९ मा संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा संसदको दुइ तिहाइ बहुमतबाट नै संविधान परिमार्जन गर्न सक्ने ब्यबस्था राखिएको छ । यसले प्राबधानले बहुमत प्राप्त गर्ने बित्तिकै पार्टिगत हिसाबले संविधान परिवर्तन गरेर समस्या लयाउने सम्भावना रहे पनि संबिधानको प्राबधानमा असन्तुष्टि जनाएर अहिले नै आन्दोलन भने नगरे पनि हुने भएको छ।

गणतन्त्र स्थापना राजतन्त्र आउने सम्भावना सकियो

यो नयाँ संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि संस्थागत भएको छ  भने राजतन्त्र फर्कने सम्भावना अब सकिएको छ । देशको राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति  हुनेछन र कार्यकारि शक्ति संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रिमा हातमा हुनेछ । प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसदका सदस्यहरुले राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने छन् भने प्रधानमन्त्रिलाइ संसदले छान्छ ।

 Continue reading

Incoming search terms:

  • पहिलो चोटि दुईजनाले चिके मलाई

सभासदले हस्ताक्षर गरे, सम्बिधान आश्विन ३ गते राष्ट्रपतिले जारि गर्ने

नेपालको नयाँ सम्बिधानमा संविधानसभाका ५३७ सभासदले शुक्रबार हस्ताक्षर गरे पछि अब राष्ट्रपतिबाट आश्विन ३ गते जारि गर्ने बाहेकका सबै औपचारिकताहरु सकिएका छन् ।

हस्ताक्षरको बारेमा केहि जानकारि

  • सभासदहरुको हस्ताक्षर कार्यक्रमा बिहान ९ बजे शुरु भएर अपरान्ह ३ बजे सकिएको थियो ।
  • एमाले सभासद रामेश्वर फुँयालले हस्ताक्षर गरेका हस्ताक्षर गर्नेमा पहिलो सभासद भए ।
  • ५ सय ९८ सभासदहरुमध्ये जम्मा ५ सय ३७ सभासदले नेपालको नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गरे।
  • ६० जना सभासदहरुले नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गरेनन् । ति मध्ये ५८ सभासद ले घोषित रुपमै हस्ताक्षर नगरेका हुन । मधेस केन्द्रित दलका ५७ जना सभासद र एमाओवादीका प्रभु साह संबिधानको प्रक्रियामा छैनन् ।
  • कांग्रेसका प्रदीप गिरी र खुमबहादुर पत्नी शीला खड्का भारतमा भएको ले हस्ताक्षर गर्न पाएनन् ।
  • यसअघि संविधान पारित गर्ने बेलामा जाम्मा ५ सय ३२ सभासदले मात्र मतदान गरेकोमा हस्ताक्षर गर्नेबेलामा पाँचजना थप सभासदले हस्ताक्षर गरेका छन् । थपिनेमा एमाले सभासद राज्यलक्ष्मी गोल्छा पनि हुन् ।
  • दुईजना मधेसी सभासदहरु अस्पतालबाट बिरामिको अवस्थामा रहेको भए पनि संविधानसभामा गएर नेपालको संविधानमा हस्ताक्षर गरे । ति थिए क्यान्सर पिडित सभासद मेघराज नेपाली (मधेस समता पार्टी) र अनसनका कारण अस्पताल भर्ना भएका सभासद विश्वेन्द्र पासवान (बहुजन समाज पार्टी) ।
  • नयाँ संविधानमा संविधानसभाका झण्डै ९० प्रतिशत (हिसाब गर्दा ८९.९७ हुन्छ) सभासदहरुलेले हस्ताक्षर गरेर संविधानसभाको बहुमत ले पारित गरेका हुन ।
  • एकजना अशोक राई बाहेक संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै १९० जनजाति सभासदहरुले संविधानमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ca constitution

‘अब संविधान नबन्ने भयो’, नेताहरु

अपडेट – १२ बजे प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रका नाउँमा सम्बोधन गरेका छन् । जसमा उनले राष्ट्रपतिलाई चुनाव सिफारिशको औपचारिक जानकारी मात्र गराएको बताएका थिए ।

– चुनाब मंसिर ७ मा गर्ने प्रस्ताब लिएर प्रधानमन्त्री रास्ट्रपतिलाइ भेट्दै

– नेपाल टेलिभिजनका अनुसार मन्त्रीपरिषदको आपतकालिन बैठक सकेर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई रास्ट्रपतिलाइ भेट्न शीतल निवास गएका छन् ।

– संबिधान बन्ने आशा न्यून रहदै गर्दा मन्त्रीपरिषदको आपतकालिन बैठक बस्न लागेको र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेपाल टेलिभीजनबाट देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने तयारी गरिरहेका भन्ने खालका बिभिन्न हल्लाहरु मिडियाहरुले गरिरहेका छन् । 

– माओबादी अध्यक्ष प्रचण्ड ले पनि संबिधान बन्ने आशा सकिएको बताएका छन् । संकटकाल लगाउने कुरामा सहमति हुन नसके पछि नयाँ चुनावको तिथि घोषणा गर्ने कुरामा सहमति जुटाउने प्रयास जारि रहेको बताइएको छ।

**

प्रमुख दल बीच सहमति हुन नसके पछि संविधान नबन्ने निश्चित भएको नेकपा एमालेका नेता केपी ओलीले बताएका छन् । तेस्तै नेकपा माओवादी नेता पोस्टबहादुर बोगटीले पनि उस्तै आसयको कुरा गर्दै संबिधान नबने पछिका विकल्पका बारेमा छलफल शुरु भएको बताएका छन्

पोस्टबहादुर बोगटीका अनुसार काङ्ग्रेस र एमाले वार्ताका लागि बैठक बस्न बानेश्वर जान समेत राजी नभएको बताए।

नेताहरु बीच अहिले निम्न तीन विकल्पमा छलफल भइ रहेको बताइएको छ:

  1. संविधानसभाका सबै काम हालकै रुपान्तरित संसदलाई जिम्मा लगाउने
  2. संकटकाल लगाएर अरु ६ महिना संविधानसभाको म्याद थप्ने
  3. संविधानसभाको ताजा चुनाव गर्ने

पहिले बालुवाटारमा भइरहेको बैठकलाइ छोडेर सिंहदरबारमा रहेको संसद सचिवालयमा भएको एक बैठकपछि एमाले र माओवादी नेताले आज संविधान जारी नहुने निस्कर्षमा पुगेका हुन्।

sambidhan_sabha_bhawan

बिरोध/माग थरीथरीका

संबिधान बन्नु पर्ने समयमा बिभिन्न माग राखेर सबै ले आ-आफ्ना मातहतका समूह लाई उचाल्ने /भड्काउने काम गरि रहेका छन् । कतिपय समूहले जायज माग गरिरहे पनि अन्य कतिपयले यस सम्बेदनशील समयको ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ सुर कसेका हुन । यसरी  बिभिन्न समूह हरुले कस्ता कस्ता माग र बिरोधका कार्यक्रम गरे त … केही झलक तल प्रस्तुत छन् :

motorcycle_rally_sudur_paschim

४ हजार भन्दा बढी मोटरसाईकलमा करिब ९ हजार मानिसको सहभागीता सहित अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गर्दै धनगढीदेखी कर्णाली चिसापानीसम्म आयोजना गरिएको मोटरसाईकिल र्यालीको एक झलक (फोटो- दीपक जोशी मार्फत)

tanker_vantalizing_woman_activitist_enforcing_banda

बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै एउटा ट्‍याँकरमा तोडफोड गर्न लाग्दा शनिवार विहान बृहत मधेशी मोर्चाका महिला कार्यकर्तालार्इ कुट्दै पुरुष प्रहरीहरु । (फोटो सन्तोष मिश्र मार्फत)

 

royalists_protest

राजाबादी पूर्बपंच र हालका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी को धर्ना

kirat_protest_baneshowr

१३ जेठ २०६९ शनिबार नयाँ बानेश्वर स्थित सिभिल हस्पिटलसँग जोडीएको क्षेत्र किरात राइ यायोक्खा केन्द्रिय कार्य समिती( किरात स्वायत्त राज्य),नेपाल तमाङ घेदुङ संघ( ताम्सालिङ राज्य) र किरात याक्थुङ चुम्लुङ( लिम्बुवान राज्य)ले गरेको बिरोध प्रदर्शन। (फोटो पारुहांग राइ मार्फत)

welcome_new_constitution

संबिधान जारी हुनु अगाबै नयाँ संबिधानको स्वागत गर्दै प्रदर्शनकारीहरु बानेश्वरमा (फोटो पुकार बम मार्फत)

peace_rally

शान्ति तथा सदभाब र्याली

protest_against_band

बन्दका बिरुद्ध प्रदर्शन – "बन्द सदाका लागि बन्द गर" (फोटो इशान मार्फत)

यसरी विभिन्न समूहले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन वरपर धर्ना र सभा का कार्यक्रम गर्न थलेपछि त्यहाँ सबारी र मानिसहरुलाई आउजाउमा नै समस्या उत्पन्न हुन थाले पछि ६ सय ४० जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बताइएको छ ।आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, संयुक्त महिला संघर्ष समिति, संयुक्त मधेसी विधार्थी मोर्चा, संघीय विद्यार्थी युनियन, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा मसाल, नेकपा माले, जनमोर्चा नेपाल आदि विभिन्न संघ संस्थाहरु संविधानसभा भवन अगाडी धर्ना, घेराउ तथा सभा गरिरहेका छन् ।

protest_near_ca_building

भीखारिको जुलुसको त यस अघाडी नै कुरा गरि सकिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश – संविधान सभाको म्याद थप्न मिल्दैन

high_court_nepalसंविधान सभा को म्याद तीन महिना थप्‍ने सरकारको प्रस्तावलाइ आज सर्वोच्चको एक अन्तरिम आदेशले जेठ १४ गते भित्र नै संविधान जारी गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।  यस अघि "जेठ १४ गतेपछि संविधान सभा विघटन हुन्छ" भन्ने सर्वोच्चको आदेशलाइ बेवास्ता गरी सरकारले विधेयक पेश गरेको आरोप लगाउदै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले गरेको सो फैसला पछि  सरकार यही जेठ १४ गते भित्रनै संविधान जारी गर्न बाध्य भएको छ ।

बिभिन्न राष्ट्रीय र अन्तर्राष्ट्रीय दबाबका बीच ढिला हुदै गरेको संबिधान जारी गर्ने दिन अबका चार दिन भित्र कुन रुपमा जारी हुने हो सबैमा जिज्ञासा बढेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ :

सर्वोच्च अदालत, एकल इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
आदेश

विषयः उत्प्रेषण समेत।

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अबधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नू।

साथै निवेदनमा अन्तरिम आदेश समेतको माग भएकोले सो सम्बन्धमा विचार गर्दा  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा दशौं संशोधन बाट धारा ६४ मा संशोधन गरी  संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप गरेको विषयमा पर्न आएको रिट नं.०६८-WS- ००१४ को निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६८।८।९ मा अन्य कुराका अतिरिक्त अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि  ननाघने गरी अन्तिम पटकको लागि संविधान सभाले वास्तविक रुपमा जे जति समय आवश्यक पर्छ यकिन गरी सोही अवधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र त्यसरी गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने हुँदा सो अवधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधान सभाको निर्वाचन वा संविधान बमोजिम अन्य उपयक्त प्रवन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारवाही गर्न गराउन विपक्षी संविधानसभाका  अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा आदेश जारी भएको देखिन्छ।

उक्त आदेशले निर्देश गरे बमोजिम नै प्रत्यर्थीहरुबाट अन्तरिम संविधानमा एघारौं  संशोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल मिति २०६८।८।१४ बाट पुनः छ महिना बढाएको देखिए तापनि सो अवधि समेत समाप्त हुने अवस्था रही संविधान निर्माणको कार्यले पूर्णता नपाउँदै संविधान सभाको कार्यकाल पुनः ३ महिना थप गर्नको लागि प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६९।२।९ मा निर्णय गरी प्रत्यर्थी व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएकोभन्नेरिट निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइयो।

यस अदालतबाट भएको उक्त आदेशको पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी प्रत्यर्थीहरुकै तर्फबाट परेको पनरावलोकनको निवेदन यस अदालतबाट दरपीठ भैसकेको अवस्था हुँदा संविधानको धारा ११६ बमोजिम अन्तिम भएको उक्त आदेश प्रत्यर्थीहरु लगायत सबैलाई बाध्यकारी हुन्छ। साथै यस अदालतको उक्त आदेशले निर्देश गरेबमोजिम नै प्रत्यर्थीहरुबाट अन्तरिम संविधानमा एघारौं संशोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल पुनः छ महिना बढाएको देखिएको हुँदा प्रथमतः सो अवधि अर्थात मिति २०६९।२।१४ भित्रै संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ। अपितु मिति २०६८।८।९ को उक्त आदेश बमोजिम वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उल्लिखित अवस्था सम्ममा पनि संविधान निर्माणको कार्यले अझै पूर्णता नपाई सक्ने स्थिति भए सो आदेशले निर्देश गरेका विकल्पहरुमध्येअर्को संविधान सभाको निर्वाचन, जनमत संग्रह वा संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त प्रवन्धको सम्बन्धमा निकाश फुकाई प्रवन्ध मिलाउने तर्फ नलागी यस अदालतबाट कुनै आदेश नै नभए जस्तो ठानी साविक बमोजिमकै संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट संविधान सभाको कार्यकाल पुनः ३ महिना थप गर्ने निर्णय गरी  संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको काम कारवाही यस अदालतबाट भएको आदेश तथा संविधानको धारा ६४ र धारा ११६ समेतको अनुकूल देखिन आएन।

यस अदालतबाट भएको अन्तिम आदेश तथा संविधानका उपरोक्त प्रावधान विपरित संविधान सभाको म्याद थप्ने विषयमा प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६९।२।९ मा गरिएको निर्णय प्रारम्भिक रुपमा नै त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलन समेतलाई दृष्टिगत गर्दा सो निर्णय कार्यान्वयन नगरी पेश गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को तेह्रौं संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्नू भनी प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र संविधान सभाका अध्यक्ष समेतका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी  गरी दिएको छ। आदेशको जानकारी महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यथाशीघ्र विपक्षीहरुलाई गराउनू।

प्रधान न्यायाधीश
ईतिसम्बत्२०६९ साल जेठ ११ गते रोज ५ शुभम्।

नेकपा (एमाले)को ८ वा १२ प्रदेश को प्रस्ताब – गोलाप्रथा पनि प्रस्ताब गरेको भए हुने!

नेकपा (एमाले) ले तयार गरेको राज्य पुनसंरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन मा आठ प्रदेशको राज्यको परिकल्पना गरेको छ । बैकल्पिक रुपमा १२ प्रदेशको दोस्रो प्रस्तावमा मधेसमा ४ र पहाड-हिमालमा ८ प्रदेश रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जातीय आधारमा राज्य बनाउन नहुने भन्ने आबाज पार्टीभित्र बढ्दै गएको बेलामा यस प्रस्ताब आएको हो ।

नेकपा (एमाले)को विभिन्न चरणमा पार्टी नेताहरु तथा संबिधानसभाका सभासदहरुसंग छलफल गरी सो प्रतिवेदन तयार गरेको बताएको छ ।

CPM_UML_8-state-model

CPM_UML_12-state-model

यी प्रदेशको नामको लागि पनि प्रदेशको नामान्कर्ण गर्न पनि तीनदेखि ५ वटा सम्म बिकल्प प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेकपा एमालेको संघीय विभाग प्रमुख पर्शुराम मेघी गुरुङले भने, ’सहमतिका लागि १२ प्रदेशको बिकल्प पनि राखिएको हो ।’

केही समय अघाडी राज्य पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भने छ अथवा ११ प्रदेश राख्नु पर्ने प्रस्ताब गरिएको थियो, जसमा जातीय आधारमा ११ प्रदेश हुनु पर्ने प्रस्ताब गरिएको थियो भने अर्को जातीय आधारमा बिभाजन हुनु हुदैन भन्ने समुहले नाम नतोकी ६ प्रदेशको प्रस्ताब गरेको थियो ।

 Continue reading

६ प्रदेश कि ११ प्रदेश ?

राज्य पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाललाइ जातिका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरी ११-प्रदेश मा बिभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, आयोगका तीन सदस्यले भने ११ प्रदेशको अबधारणा लाइ नमानी छ प्रदेशको अवधारणासहित बेग्लै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । अल्पमत सदस्यहरूको अवधारणालाइ बहुमत सदस्यले प्रतिवेदनमा राख्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरू बेग्लै प्रतिबेदन बनाउन बाध्य भएका हुन् ।

११-प्रदेश को अवधारणालाइ सुझाब दिने राज्य पुनर्संरचना आयोगका ६ सदस्यहरु:

  1. मदन परियार (संयोजक)
  2. मल्ल के. सुन्दर (माओबादी शिफारिस)
  3. स्टेला तामाङ (माओबादी शिफारिस)
  4. कृष्ण हाछेथु (मधेसबादी शिफारिस)
  5. सुरेन्द्र महतो (मधेसबादी शिफारिस)
  6. भोगेन्द्र झा (एमाले शिफारिस)

६–प्रदेश को अवधारणा सुझाब दिने तीन अल्पमत सदस्यहरु:

  1. डा. रमेश ढुंगेल (कांग्रेस शिफारिस)
  2. सावित्री गुरूङ (कांग्रेस शिफारिस)
  3. सर्वराज खड्का (एमाले शिफारिस)

यसरी एउटै आयोगका ९ जना सदस्यले त एउटै प्रतिबेदनमा सबैकुरा समेटन नसक्ने अवस्था आउछ भने ६०१ सभासदले एउटै संबिधान बनाउलान त ? 

जातिका आधारमा गर्न सकिने राज्यको पुनर्संरचना अन्तर्गत का ११-प्रदेश निम्न छन्:

  1. लिम्बुवान
  2. किराँत
  3. ताम्सालिङ
  4. नेवाः
  5. तमुवान
  6. नारायणी
  7. मगरात
  8. कर्णाली-खप्तड
  9. मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेस
  10. लुम्बिनी-अवध
  11. थारूवान प्रदेश

11_or_6_provience

अर्को ६ प्रदेश मोडलमा भने ती छ ओटा प्रदेशको नाम पनि तोकिएको छैन:

11_or_6_provience

तपाईलाई कुन अबधारणा मन पर्यो त?

ग्यास, तेल, बिजुली बत्ती, पानी … संबिधान

ग्यासको अभाब, तेलको अभाब, बिजुली बत्तीको अभाब, पानीको हाहाकार … सरकारलाई संबिधानको बारेमा सोच्ने फुर्सद कहाँ बाट होस् ?

मानिसको न्युनतम आबश्यकता भन्ने कुरा समय अनुसार बदलिदै जाने रहेछ । ढुंगे युगमा न्युनतम आबश्यकता भनेको खानेकुरा मात्रै थियो र बासस्थान, लत्ता कपडा आदिलाई विलासिताको सामानमा गनिन्थ्यो । समाजको रुपान्तरण संगै लत्ता कपडा र बासस्थानले पनि न्युनतम आबश्यकताको दर्जा पाए । त्यस पछिको समाजमा कैयन बिलासिताका सामान न्युनतम आबश्यकताको कोटीमा झरेका छन् । यसरी न्युनतम आबश्यकताको दायरा जति फराकिलो हुदै जान्छ समाज त्यतिनै समृद्ध मान्न सकिन्छ ।

आजकल पश्चिमा मुलुकहरुमा खाना, लत्ता कपडा, बासस्थान को संग संगै बत्ति, पानी, ब्यतिगत बिबरण को गोप्यता, ह्युमन राइट्स, रोजगार आदि कुराहरु पनि न्युनतम आबश्यकता भित्र पर्दछन । तर, यी मध्ये कतिपय कुराहरु नेपालमा अझै पनि बिलासिताका सामान नै मान्न सकिन्छ । जस्तै, नेपालमा जेनेरेटर वा सोलार पावर प्रयोग गरेर २४सै घण्टा बत्ती बाल्ने मानिसहरु पनि नभएका होइनन तर सर्बसाधारणले भने दिनको १८ घण्टा लोड सेडिंग खेपीरहनु परेको छ । केही समय पहिलेसम्म सर्बसुलभ बत्ती, पानी पनि अब विलासिताको सामानमा परिवर्तन हुनु साच्चिकै दुखको कुरा हो ।

खाना पकाउने ग्यास र मट्टीतेल, गाडी गुडाउन चाहिने तेल आदिको हाहाकार संगै स्वतस्फुर्त रुपमभएका ‘लूट’का घटनाले (नागरिकको ग्यास लुट्ने प्रयास सम्बन्धी समाचार) हामी प्रगतीको बाटोमा उल्टो हिडिरहेको संकेत गर्दछ । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको हालैको भनाइ, " सरकारले साढे चार अर्ब नदिए एक साताभित्र राजिनामा गर्छु" ले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति मा सरकारको नियन्त्रण अतिनै महंगो भएको संकेत गर्दछ । 

people_snatching_gas_cylinder

जनतालाई आबश्यक पर्ने चिजहरुमा जति पनि अभाब/समस्या देखिन्छन प्राय: ती सबैमा चीजहरुमा सरकारी नियात्रण भएको पाइएको छ ।

  • निजी क्षेत्रको प्रबेश नहुदा सम्म एउटा फोनको लाइन लिन दसकौं कुर्नु पर्ने गर्दथ्यो भने अहिले तुरुन्तै पाइन्छ ।
  • ग्यास निजी क्षेत्रले बेच्ने भए पनि आएल निगमले मात्र आयात गर्न सक्छ र भाउ पनि सरकारले तोके बमोजिम मात्र राख्न पाइन्छ । यसले निजी क्षेत्र भनेको त देखाउने दाँत मात्र भएको छ ।
  • पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल आदिमा पनि सरकारले भाउ निर्धारण गर्दछ।
  • खाने पानीमा पनि सरकारी एकाधिकार छ । निजी क्षेत्रले ट्यांकरमार्फत मात्र ढुवानी गर्ने हुनाले ट्यांकरको पानी किन्नेहरुको लागि पानीको कुनै पनि समस्या छैन ।
  • बिजुली बत्ती पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेको बिधुत प्राधिकरणमार्फत किन्नेको लागि मात्रै समस्या हो । जेनेरेटर, इन्भर्टर, सोलार पावर, मैन बत्ती लागाएतका निजी क्षेत्रले जिम्मा लिएका कुराहरुको कुनै अभाब छैन ।  हुन त बिधुत प्राधिकरणको बिशाल भौतिक पुर्बाधारलाइ यसरी तुलना गर्न नहुने हो तर, यदी निजी क्षेत्रलाइ खुला गरिदिएमा उनीहरुले पनि बिधुत प्राधिकरणको भन्दा बढी सुबिधा दिन सक्छन भन्ने कुरामा चाहिं दुइ मत नहोला ।
  • सरकारले चिनीको प्रति केजी मुल्य निर्धारण गरिदिदा कहिले काहीं चिनीको पनि हाहाकार भएको नेपालीहरुले भोगेकै हुन्  ।

यसरी जे जे कुरामा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने गर्दछ त्यसमा समस्या हुने गरेको छ । सरकारले ब्यापार गर्ने होइन । निजी क्षेत्रले ब्यापार गर्ने, सरकारले सुरक्षा र हेल्पिंग ह्याण्ड दिने हो भने देशको बिकास हुने थियो होला कि । संबिधान बनाउन बनेको सरकारले तेल बेच्दा हुने फाइदा र घाटाको हिसाब किताब गरेर बसे पछि कहिले संबिधान बन्ला त ? (फोटो सौजन्य – मकर श्रेष्ठ, कान्तिपुर)