लोकबहादुर खड्का आदिवासी र जनजातिको परिभाषा खोज्दै

निम्न चिठ्ठी सर्लाहीका लोकबहादुर खड्काले राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्यहरुलाई पठाएका हुन। जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्दा हुने समस्याको एउटा उदाहरणको रुपमा यो चिठ्ठीलाइ लिन सकिन्छ । यो चिठ्ठी पढ्दा जातजाति भन्नेकुरा कति सम्म छ्यासमिस हुन सक्छ र अन्तर्जातीय बिबाहको अहिलेको गति यही रुपमा बढ्ने हो भने आजको २०-३० बर्ष भित्रनै जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचनाको कुनै अर्थ नै रहने छैन भन्ने बुझ्न गाह्रो हुदैन।

faces_in_nepal

***

शेर्पिनी आमा र क्षेत्री बाउको कोखबाट जन्मेर, पल्लो किराँत हुँदै सर्लाहीको लालबन्दीमा बाआमाले चलाएको टहराको होटलमा भात बेच्न सहयोग गर्दै हुर्कें म। रात्रिबसमा पूर्वतिर ओहोरदोहोर गर्दागर्दै इटहरीमा होटल गर्ने बान्तवा राईकी छोरीसँग घरजम गरें। सुने अनुसार मेरा आमातिरका पुर्खा तिब्बततिरबाट सय वर्ष जतिअघि हिमाल काटेर नेपाल भित्रिएका रे! बातिरका भने कर्णाली क्षेत्रबाट ६-७ सय वर्ष पहिले भैंसी चराउँदै पूर्व आएका हुन् रे! मेरो शरीरमा यी दुवैको रगत छ र आफ्ना पुर्खाप्रति गर्व छ। पढाइ र रोजगारीको अवसर खोज्दै काठमाडौं पसेका हामी मेरो एउटा सानो जागिर र बुढीको तरकारी पसलको कमाइबाट दुःखले डेराको जिन्दगी बिताउँदैछौं।

अहिले संविधान बनाउने र राज्य बाँड्ने कुरा पत्रिकामा पढ्दा मनमा आएका केही कुरा सोध्न मन लाग्यो, हामी को हौं? आदिवासी र जनजाति छुट्याउने आधार के-के हुन्? मातृभाषाको आधारमा भन्ने हो भने मेरो मातृभाषा शेर्पा हो। बिहेपछि बान्तवा राई भाषा पनि सिकें। सस्तो अङ्ग्रेजी बोर्डिङमा पढ्ने हाम्रा केटाकेटी घरमा नेपाली बोल्छन्। जीवशास्त्रको आधारमा म शेर्पाकी छोरीको छोरो र राईकी छोरीको बुढो हुँ। म र मेरा बा कसरी आदिवासी होइनौं? खानपिनको आधारमा भन्ने हो भने मेरो घरमा ओसप्पै चल्छ। अनुहारकै आधारमा भन्ने हो भने मेरी आमालाई चिन्ने सबैले मेरो अनुहार आमाको जस्तै भन्छन्। छोरी आमा जस्ती छ र छोरो मेरो शेर्पा मामा जस्तो। गरिबी र दुःखको आधारमा भन्ने हो भने हामी दुई छाक जुटाउन कठोर सङ्घर्ष गरिरहेका छौं। २०६३ मा भएको तराईको हुलदङ्गाताका होटल बन्द गरेर बाआमा भोकभोकै मामाघर पुगेका थिए।

मेरो सालोले नयाँ संविधानमा राज्य पाउने, मेरा मामाका सन्तानले जागिरमा कोटा पाउने, मेरो लालबन्दीको घरधनी जमिनदार झाले सेनामा आरक्षण पाउने र मेरा काठमाडौं बुद्धनगरका घरबेटी सुन व्यापारी तुलाधरका छोराले सरकारी कोटा पाउने अनि म गरिबको बच्चोले थरकै कारण विभेद सहनुपर्ने?

बलजफ्ती कागजमा लेख्दैमा हुन्छ? मेरा पुर्खाको योगदान यो माटोका लागि कसैको भन्दा कम छैन। आइएलओको कुन धाराले हामी गरीबलाई शासक हौ भनेको छ? के हो आदिवासी र जनजातिको परिभाषा? के हो छुट्याउने आधार? कसैले व्याख्या गरिदिनुभए आभारी हुने थिएँ।

लोकबहादुर खड्का सर्लाही, हालः काठमाडौं

नेकपा (एमाले)को ८ वा १२ प्रदेश को प्रस्ताब – गोलाप्रथा पनि प्रस्ताब गरेको भए हुने!

नेकपा (एमाले) ले तयार गरेको राज्य पुनसंरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन मा आठ प्रदेशको राज्यको परिकल्पना गरेको छ । बैकल्पिक रुपमा १२ प्रदेशको दोस्रो प्रस्तावमा मधेसमा ४ र पहाड-हिमालमा ८ प्रदेश रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जातीय आधारमा राज्य बनाउन नहुने भन्ने आबाज पार्टीभित्र बढ्दै गएको बेलामा यस प्रस्ताब आएको हो ।

नेकपा (एमाले)को विभिन्न चरणमा पार्टी नेताहरु तथा संबिधानसभाका सभासदहरुसंग छलफल गरी सो प्रतिवेदन तयार गरेको बताएको छ ।

CPM_UML_8-state-model

CPM_UML_12-state-model

यी प्रदेशको नामको लागि पनि प्रदेशको नामान्कर्ण गर्न पनि तीनदेखि ५ वटा सम्म बिकल्प प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेकपा एमालेको संघीय विभाग प्रमुख पर्शुराम मेघी गुरुङले भने, ’सहमतिका लागि १२ प्रदेशको बिकल्प पनि राखिएको हो ।’

केही समय अघाडी राज्य पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भने छ अथवा ११ प्रदेश राख्नु पर्ने प्रस्ताब गरिएको थियो, जसमा जातीय आधारमा ११ प्रदेश हुनु पर्ने प्रस्ताब गरिएको थियो भने अर्को जातीय आधारमा बिभाजन हुनु हुदैन भन्ने समुहले नाम नतोकी ६ प्रदेशको प्रस्ताब गरेको थियो ।

 Continue reading

६ प्रदेश कि ११ प्रदेश ?

राज्य पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाललाइ जातिका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरी ११-प्रदेश मा बिभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, आयोगका तीन सदस्यले भने ११ प्रदेशको अबधारणा लाइ नमानी छ प्रदेशको अवधारणासहित बेग्लै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । अल्पमत सदस्यहरूको अवधारणालाइ बहुमत सदस्यले प्रतिवेदनमा राख्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरू बेग्लै प्रतिबेदन बनाउन बाध्य भएका हुन् ।

११-प्रदेश को अवधारणालाइ सुझाब दिने राज्य पुनर्संरचना आयोगका ६ सदस्यहरु:

  1. मदन परियार (संयोजक)
  2. मल्ल के. सुन्दर (माओबादी शिफारिस)
  3. स्टेला तामाङ (माओबादी शिफारिस)
  4. कृष्ण हाछेथु (मधेसबादी शिफारिस)
  5. सुरेन्द्र महतो (मधेसबादी शिफारिस)
  6. भोगेन्द्र झा (एमाले शिफारिस)

६–प्रदेश को अवधारणा सुझाब दिने तीन अल्पमत सदस्यहरु:

  1. डा. रमेश ढुंगेल (कांग्रेस शिफारिस)
  2. सावित्री गुरूङ (कांग्रेस शिफारिस)
  3. सर्वराज खड्का (एमाले शिफारिस)

यसरी एउटै आयोगका ९ जना सदस्यले त एउटै प्रतिबेदनमा सबैकुरा समेटन नसक्ने अवस्था आउछ भने ६०१ सभासदले एउटै संबिधान बनाउलान त ? 

जातिका आधारमा गर्न सकिने राज्यको पुनर्संरचना अन्तर्गत का ११-प्रदेश निम्न छन्:

  1. लिम्बुवान
  2. किराँत
  3. ताम्सालिङ
  4. नेवाः
  5. तमुवान
  6. नारायणी
  7. मगरात
  8. कर्णाली-खप्तड
  9. मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेस
  10. लुम्बिनी-अवध
  11. थारूवान प्रदेश

11_or_6_provience

अर्को ६ प्रदेश मोडलमा भने ती छ ओटा प्रदेशको नाम पनि तोकिएको छैन:

11_or_6_provience

तपाईलाई कुन अबधारणा मन पर्यो त?